बागमती प्रदेश सांसदहरुको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने

हेटौडा न्युज
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार २२:३७
;

बागमती प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाभित्र अन्तरकलह देखा परेको छ । नेकपाका प्रदेश सांसदहरुको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तहसम्म पुगेको छ ।

कतिपय सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको चर्चा समेत चलिरहेका बेला नेकपा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको स्वीकार गरेकी छन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले मंगलबार रामेश्वर फुयाललाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरे । तर, त्यसमा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताहरुको सहमति थिएन ।

पार्टी इञ्चार्ज शाक्यले हस्तक्षेप गरेकै कारण केही दिन फुयालको सपथग्रहण रोकिएको थियो । तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाटै स्वीकृति पाएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले फुयाललाई मन्त्री बनाए ।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध माधव नेपाल पक्षमात्र होइन, पूर्वमाओवादी पक्षका प्रदेश सदस्यहरु पनि एकजुट भएका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षका मन्त्रीहरु शालिकराम जमरकट्टेल र युवराज दुलाल मुख्यमन्त्री पौडेलसँग असन्तुष्ट छन् ।

प्रदेशको राजधानी तोक्न केन्द्रको हस्तक्षेप गराएका मुख्यमन्त्री कार्यक्षमता र शैली दुबैका कारण एक्लिँदै गएको प्रदेश इञ्चार्ज शाक्यले बताइन् । पार्टीको प्रदेश कमिटीले सरकार चलाउनुपर्नेमा, केन्द्रको आडमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश पार्टीलाई बाइपास गरेको शाक्यको आरोप छ ।

तत्कालीन एमालेमा समेत प्रदेश इञ्चार्ज रहेकी शाक्य आफंै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिइन् । तर, संसदीय दलको निर्वाचनमा गुटगत रुपमा प्रदेश सदस्यहरु विभाजित हुँदा ओली गुटबाट उम्मेदवार बनेका डोरमणि पौडेल दलको नेता निर्वाचित भए ।

त्यसयता मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश कमिटी होइन, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेश मात्र पालना गरेको आरोप अशन्तुष्ट पक्षको छ । पार्टीमा डोरमणिभन्दा सिनियर नेताहरु प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाई, अरुण नेपाल लगायतका नेताहरु मुख्यमन्त्री पौडेल भन्दा सिनियर हुन् । तर, दलको चुनावमा पौडेलले जितेपछि उनी मुख्यमन्त्री बने ।

हेटांैडाको मेयर तथा नगरपालिका संघको अध्यक्ष हुँदा विकेन्द्रीकरणको पक्षमा राम्रो भूमिका खेलेका पौडेलले मुख्यमन्त्रीका रुपमा भने अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् ।

हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउने बेला धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरु उनीसँग रुष्ट बने । त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउनेसम्मका चलखेल भइरहेका बेला अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले नेकपाकी बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग कुराकानी गरेका छन् ।

शाक्यले मुख्यमन्त्री हटाउने कुरा प्रदेश कमिटीले नगरे पनि उनी अल्पमतमा परेको भने खुलासा गरिन् । प्रस्तुत छ, शाक्यसँगको कुराकानी–

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा तपाईको आपत्ति किन ?

प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकार चलाउनुपर्नेमा उहाँले अटेर गरेकाले आपत्ति हो । हामी अस्ति भर्खरै मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी बसेर बैठक गरेका थियौं । बेला–बेलामा हामी प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग बैठक बस्छौं । अस्ति पनि हेटौंडामा बैठक बसेका थियौं । हामीले प्रदेश सरकारको २ वर्षको समीक्षा राम्रोसँग गर्नुस भन्यौं ।

कमी कमजोरी सच्याएर नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नपर्छ, अब स्थायी योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ भनेको हो । अब अस्थायी मानसिकता त सकियो नि राजधानी स्थायी भइसकेपछि । सम्पूर्ण स्थायी संरचनाबाट जानुपर्‍यो, योजना त्यही ढंंगले लैजानुपर्‍यो । प्रादेशिक योजनामा ध्यान दिनुस, खुद्रे योजनामा नलाग्नुस् भनेका थियौं ।

होइन, हामीले सोध्न खोजेको, मन्त्री थपिएकोमा तपाईको आपत्ति हो ?

आफूकेन्द्रित बजेट बनाउने कुराले यो मुख्यमन्त्री हुँदैभएन भन्ने कुरा मैले पनि सुन्छु । त्यस्तो अभिव्यक्ति छ । तर, अब हटाइहाल्नुपर्छ भनेर एक/दुई जनाले मात्र भनेर हुन्न, यो त पार्टीको मामिला हो ।

हो । मेरो मात्र होइन, प्रदेश पार्टीको आपत्ति हो । दुई वर्षको समीक्षा गरौं र मन्त्री थप्ने हो भने पनि सल्लाह गरेर मात्र गरौं भनेका थियौं । उहाँले रामेश्वर फुयालको सपथग्रहण गराउने भन्नुभयो ।

समावेशी छैन, महिलाको प्रतिनिधित्व छैन भनेर कत्रो आपत्ति आइरहेको छ । त्यसैले अहिले नै रामेश्वरलाई दिन हतार नगर्नुस्, एकैचोटि सबै मन्त्रीहरु कतिजना थप्ने, कसरी विस्तार गर्ने, को–को राख्ने, अनि मन्त्रालय कुन–कुन कसरी विभाजन गर्ने, सबै कुरा पछि सोचौंला । प्रदेश कमिटीबाट सरकार चल्नुपर्छ, केपी कमरेडले पनि त्यही भन्नुभएको छ ।

हामी प्रदेश कमिटीको बैठक बसौंला, सल्लाह गरौंला अनिमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुस् भनेका थियौं । हामीले त्यसो भनेपछि डोरमणि कमरेड रिसाउनुभयो । त्यो दिन रामेश्वरको नियुक्ति रोकियो । त्यो दिन माथिबाटै हाम्रो दबावले रोक्नुभयो । त्यसमा प्रदेशको अध्यक्ष, इञ्चार्ज, सहइन्चार्ज सचिव कसैको पनि सहमति थिएन । हिजो त अचानक सपथग्रहण भएछ । त्यहाँका मन्त्रीहरुलाई थाहा छैन । कसैलाई पनि थाहा छैन ।

मन्त्रीहरुलाई तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, एकदम जरुरी काम परेको छ तुरुन्तै आउनुस् भनिएछ । हामी प्रदेश कमिटीलाई त उहाँले टेर्दै टेर्नुभएन । प्रदेश कमिटीलाई त उहाँले बाइपास नै गर्नुभयो ।

माथिबाट आदेश भयो होला नि त ?

होला । उहाँलाई माथिबाटै आदेश आएर त गरेको होला । हामीले माथिबाट आदेश लिएर नचल्नुस् भनेका हौं । प्रदेश सरकार प्रदेश कमिटीको निर्देशनमा चल्नुपर्छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश पार्टी भनेको त नङ र मासु जस्तो हो ।

यसरी चल्ने पनि होइन भनेर छलफल भएको, तर उहाँले माथिको आदेशबाटै त होला, एकल निर्णय गर्नुभएछ । योखालको परिपाटी, योखालको चलन मलाई त पटक्कै मन पर्दैन । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र पद्दति विपरीत छ । यसरी सरकार चलाउनुहुँदैन ।

मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश कमिटीले यसबारेमा कुनै प्रश्न गर्छ कि गर्दैन ?

अब हामीले भन्दाभन्दै पनि उहाँले गरिहाल्नुभयो । यसबारेमा अरु त केही सोचिएको छैन । तर, मलाई त के लाग्छ भने यस्तो प्रवृत्ति माथिबाटै सच्याउनुपर्छ क्या । माथिको नेतृत्वले नै आफूलाई सच्याउँदैन भने हामीले के गर्ने ?

कमिटीलाई बाइपास गरिदिन्छन् । बागमती प्रदेशलाई त जेमा पनि हस्तक्षेप भयो क्या । राजधानीमा पनि यस्तै भयो । यस्तो नगरिदनुस्, भन्यो तर सुनिएन । यस्तो भएपछि पार्टीलाई टेर्ने कुरै भएन । पार्टी एकातिर, मन्त्रीहरु अर्कोतिर, यसरी त कसरी चल्छ भन्नुस न ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर नै थालेको कुरा आयो नि, यो के भएको हो ?

हस्ताक्षर अभियान चलाएको मलाई थाहा छैन । केशव स्थापित एकपटक अत्यन्तै आक्रोशित भएर लाग्नुभएको थियो । मैले नै सम्झाएँ, यसरी चल्दैन, यसरी जानुहुँदैन भनेर उहाँलाई रोकेँ ।

साँच्चै नै तपाईलाई भनौं, डोरमणि पौडेल कमरेड धेरै हिसाबले पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट विस्थापित हुनुभएको छ । १३ वटा जिल्लालाई उहाँले न्यायोचित वितरण पनि गर्नुभएन । आर्थिक हिसाबले बजेट सही विनियोजन भएन । अझ कतिपय जिल्लामा त शून्य पारिएको छ । मन नपरेका आधारमा त्यस्तो भएको छ ।

१३ जिल्लाको मुख्यमन्त्री हो नि, उहाँ ।

गत वर्षको बजेट दलबाट झण्डै फेल हुन लागेको थियो । सबैले बिरोध गरेका थिए । कसैले चित्त बुझाएनन् । तर, मैले नै यसलाई सच्याउनु, न्यायोचित वितरण गर्नुस, अन्याय कसैलाई पनि नगर्नुस भन्दै यो बजेट पास गर्नुपर्छ भनें । झण्डै ह्वीप नै लगाउनुपरेको थियो, बजेट पास गर्न ।

मैले उहाँलाई त्यसरी सघाएकी छु । तर, हाम्रो डोरमणि कमरेडलाई त मतलबै छैन । कस्तो हल्का हिसाबले लिनुहुन्छ । यसले त धेरै गाह्रो हुनेवाला छ ।

यस्तो राम्रो र सम्भावनायुक्त प्रदेशलाई धेरै अघि बढाउन सकिन्छ । पार्टीको संगठन राम्रो छ, जनतमत हाम्रो पक्षमा छ । सांसदहरु पनि चित्त नबुझेर पनि गुनासो गरेर हिँडेका छैनन् । सबैतिरबाट साथ दिइरहेका छन् । तर, पनि उहाँले काम गर्न सक्नुभएन ।

प्रदेश सरकार प्रदेश कमिटीको मातहतमा चल्नुपर्छ भनेर मुखले भन्ने, तर व्यवहार त्यस्तो दखाउनुपर्दैन ? जहिले पनि अप्ठेरो मात्र पार्ने कुरा त ठीक भएन नि ।

केही सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्छ भन्दै हिँडेको पनि सुनियो नि ? तपाईलाई जानकारी छैन ?

अविश्वासको प्रस्तावको कुरा अहिले सोचिएको छैन । आक्रोश पैदा भएको छ । राजधानीको सवालमा आक्रोश व्यक्त भयो । कसैलाई पायक पर्दैन हेटौंडा, काभ्रेमा लानुपर्छ भन्ने अधिकांश सांसदको भनाइ थियो । पार्टीको ह्वीप मान्न सांसदहरु बाध्य भए । आँखामा आँशु झारेर, रोएर भोट हालेका छन् । त्यस्तो पीडा सहेर पनि सांसदहरुले पार्टीको आदेश पालना गरेका छन् । यो भावना मुख्यमन्त्रीले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? कुरा यो हो ।

तर, उहाँले बुझ्नुहुन्न, अझ पीडा दिनुहुन्छ । बजेट पनि न्यायोचित वितरण गर्नुहुन्न । आफूकेन्द्रित बजेट बनाउने कुराले यो मुख्यमन्त्री हुँदैभएन भन्ने कुरा मैले पनि सुन्छु । त्यस्तो अभिव्यक्ति छ । तर, अब हटाइहाल्नुपर्छ भनेर एक/दुई जनाले मात्र भनेर हुन्न, यो त पार्टीको मामिला हो । सल्लाह गरेरमात्रै जानुपर्छ ।

के गर्ने भन्ने कुरा त पछिको कुरो हो । तर, डोरमणिले फराकिलो बन्नुपर्‍यो । न्याय दिनुपर्छ उहाँले । १२ वटा जिल्लाको मुख्यमन्त्री हुँ भन्ने सम्झिनुपर्‍यो । हेटौंडाको मात्रै त होइन नि उहाँ ।

प्रदेश इञ्चार्ज र मुख्यमन्त्रीबीच संसदीय दलको नेताको चुनावको इगोले पनि समस्या आयो भन्ने टिप्पणी पनि कतिपयले गरेका छन्, तपाईले डोरमणिसँग चुनाव हारेको कारण अप्ठेरो पार्न खोज्नुभएको हो ?

इगो त मैले किन राख्ने ? मैले इगो राखेको भए डोरमणि कमरेडले यति पनि काम गर्न सक्नुहुने थिएन । मैले शुरुवातमै भनेकी थिएँ, म यो प्रदेशको इञ्चार्ज हुँ । मुख्यमन्त्री हुनु नहुनु अर्को कुरा हो । यो प्रदेशको पार्टी इञ्चार्ज भएकाले मैले बिगार्नु त हुँदैन नि । पार्टी बनाउनुपर्‍यो, यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनुपर्‍यो ।

त्यसका लागि त पार्टीको तर्फबाट मेरो भूमिका हुनुपर्छ नि । म प्रदेश सांसद पनि भएकाले त्योखालको भूमिका मैले त्यहाँ पनि खेलेकै छु । दलको बैठक त, मैले कस्तो–कस्तो अप्ठेरोमा उहाँलाई साथ दिएर सफल बनाएको छु । अप्ठेरोमा उहाँलाई कति साथ दिएको छु, उहाँलाईनै सोध्नुस न ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने बेला चाहिँ आएको हो त अब ?

अब अहिले मैले यो भन्ने स्थिति छैन । पार्टी नेतृत्वले मूल्यांकन गरोस, सोचोस भन्ने नै हो । ५ वर्षमा जनताले कस्तो काम गरे गरेनन् छुट्याउने कुरा हो । २ वर्ष भयो, जनताले महशुस गरेका होलान्, मैले भन्नुभन्दा पनि । यसमा कुनै इगो छैन है । सरकार सफल बनाउन मैले हर तरहले सहयोग गरेकी छु ।

एक हिसाबले मुख्यमन्त्री पौडेल प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच त अल्पमतमा परेको भन्न सकियो नि होइन ?

त्यो त भन्न सकियो । उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ अहिले । हिजो संसदीय दलको चुनावको बेलाको संख्या घटिसकेको छ । प्रष्ट कुरा,मैले देखेको यही हो ।

पार्टीको शीर्षनेतृत्वको साथ रहेकाले मात्र मुख्यमन्त्री टिकेका हुन् ?

मैले त माथिबाट हस्तक्षेप नगर्नुस् भन्ने हो, उहाँहरुले सोच्नुपर्ने कुरा हो । उहाँहरुले त सहज बनाइदिनुपर्ने हो । प्रदेश सरकार प्रदेश कमिटीको मातहतमा चल्नुपर्छ भनेर मुखले भन्ने, तर व्यवहार त्यस्तो दखाउनुपर्दैन ? जहिले पनि अप्ठेरो मात्र पार्ने कुरा त ठीक भएन नि । यसले त केन्द्रीय सरकारलाई पनि घाटा पुर्‍याउँछ । यो प्रदेश त केन्द्रको राजधानीसमेत भएको ठाउँ हो । हस्तक्षेप गर्नेहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

दुवै अध्यक्षलाई भन्न खोज्नुभएको हो कि प्रधानमन्त्रीलाई मात्र ?

ज–जसले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, सबैलाई हो । मेरो कुनै स्वार्थ छैन । पार्टी र सरकार बलियो हुनुपर्छ । मलाई कुनै आशा पनि छैन । लेनदेन पनि छैन । मेरो चाहना प्रदेश सरकार राम्रोसँग चलोस्, विकासको काम गरोस् र जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने महशुस गरुन् भन्ने हो । प्रदेश सरकार प्रदेश पार्र्टीको निर्देशनमा चलोस् । स्रोत: अनलाईनखबर

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*