न्यायीक समिति प्रभावकारी बन्दै, न्यायमा फरकपन दिएको उपमेयर लामाको भनाइ

नेपाल संघीयमा जानु अघि सम्पुर्ण न्याय सम्बन्धी काम अदालतमा मात्र निहित थिए । जनताका साना भन्दा साना विवादको सुनुवाइ पनि अदालती प्रक्रिया बाटै हुने गर्थ्यो ।

२०७४ साल बैशाख ३१ गते जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यस यता मुलुकले धेरै क्षेत्रमा सुधारको राम्रै नतिजा हेर्न सकिन्छ । स्थानिय तहको निर्वाचन अगाडि हेटौंडा उपमहानगरपालिका पनि सिमित क्षेत्रमा अलमल्ली रहेको देखिन्थ्यो ।

जनताहरु सिमित कामका लागि मात्र उपमहानगरकालिका आउने गर्थे । नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार छ । स्थानिय तहको निर्वाचन संगै सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार पनि विभाजन भए ।

स्थानिय तहले पनि आफ्नो छुटै अधिकार क्षेत्र र कर्तव्य पयो । विभिन्न कानुनी प्रावधानहरु निर्माण भए । कानुनी अधिकार पनि पायो । जब स्थानिय तहलाई पनि कानुनी कार्यको अधिकार दिइयो त्यस यता हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा हरेक दिन भिड लागि नै रहन्छ ।

अहिले सामान्य विवाद लिएर अदालतसम्म धाउने मानिस स्थानीय तगको निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहम  जनप्रतिनिधिहरु समक्ष आउने गरेका छन ।

अहिले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको कामले नगरवासीमा खुसी बढै दिएको छ । हरेक समस्यालाई सहज र सरल  बनाइ दिएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा २१७  बमोजिम न्यायिक समिति गठन भएको भएको करिब दुई बर्षको अवधिमा न्यायमा नगरवासिको पहुच बढेको पाइएको छ ।

अहिले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको इजलास नै छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि आफ्नै छुटै इजलाशको ब्यवस्था गरेको छ । संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिको संयोजकमा उपमेयर मीनाकुमारी लामा रहने व्यवस्था छ ।

समितिको सदस्यहरुमा भने इन्द्र नेपाल र बेगम बराल रहेका छन । देशको कानुनको अधिनमा रहेर फरक शैलिका साथ आफ्नो नेतृत्वमा न्याय निरुपण र मेलमिलाप सम्बन्धि कार्य गरिरहेको उपमेयर लामाले बताइन ।

न्यायिक समितिमा परेका उजुरी तथा विवादहरु सबै मेलमिलापबाट नै टुंगाउने प्रक्रिया रहेको उपमेयर लामाको भनाइ छ । अहिले सम्म उपमहानगरको न्यायीक समितिमा परेको उजुरी मध्ये ६५ वटाको मिलाप गरिसकेको जनाइएको छ ।

१६ वटाको भने मेलमिलाप हुन नसकेको र ६५ वटा उजुरी मिलापको प्रकृयामा रहेको बताइएको छ । समितिमा हाल सम्म १४६ वटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।