स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिनै मिल्दैन – सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतको आदेशले हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै गरेको मासिक पारिश्रमिक (तलब सुविधा) लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, केदारप्रसाद चालिसे तथा मीरा खड्काको संवैधानिक इजलासले सो ठहर गरेको हो । यस आदेशले करीब ३० हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक रोकिने भएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको विद्यमान कानून संघीय सरकारले बनाएको गत भाद्र १ गतेको कानूनसँग बाझिएको हद सम्म खारेज हुने ठहर गरेसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक असंवैधानिक हुने भएको हो । 
प्रदेश १ बाहेकका बाँकी ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धि ऐन बनाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिईदै आएको थियो । प्रदेश सरकारको स्थानीय सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ अनुसारको अनुसूचीमा रहेको व्यवस्था खारेज भएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ र ५ को ऐनको दफा १० मा उल्लेखित पारिश्रमिक भन्ने शब्द नै खारेज गरिदिएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले संघीय कानुन विपरीत हुने गरी कानुन बनाएर स्थानीय पदाधिकारीहरुलाई पारिश्रमिक, सेवा सुविधा दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।