प्रदेश सरकारको लगानीमा बाइपास सडक, क्रसर र ठेकेदार मालामाल

बागमती प्रदेश सरकारले राजमार्ग हेटौंडाको मुख्य बजारबाट लैजान नहुने भन्दै २५ मिटर सडक विस्तारको विकल्पका रुपमा  मुख्य सडक १६/१६ मिटर विस्तार गर्ने र राजमार्ग बाइपासबाट लैजाने भन्दै वैकल्पिक बाइपास सडक निर्माण थालेको  छ ।

यो सडक निर्माण कार्य सुरु भए लगतै क्रसर उद्योग र ठेकेदारहरुले ठुलै फाइदा भएको छ । प्रदेश सरकाले बाइपास सडक निर्माणको जिम्मा दिएको पेटि ठेकेदार र क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा राप्ति खोला उत्खनन् गरीरहेका छन् ।

हेटौंडाको चौकिटोल (गैरीगाउँ) मा क्रसर उद्योग नै खडा गरी बाइपास सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको पेटी ठेगेदारले करिब १ महिनादेखि बाइपास सडक निर्माणको नाममा राप्तिखोला दोहन गरेका हुन् ।

हेटौंडाको मुख्य बजारबाट राजमार्ग लैजान नहुने तर्क सहित बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा ठेकेदार मार्फत बाइपास सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको हो । 

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा बाइपास सडक निर्माणको नाममा स्थानिय क्रसर उद्योग र पेटि ठेकेदारले राप्ति खोलाको अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको पत्ता लगाएको हो । समितिले अनुगमनका क्रममा राप्तिखोलामा अवैध उत्खनन् गर्ने एक्साभेटर र दुईवटा टिपर समेत नियन्त्रणमा लिएको छ ।

समितिले बा १ क ८०९९ नम्बरको एक्साभेटर र नदीजन्य पदार्थ बोकिरहेको अवस्थामा ना ७ ख ३८३७ नम्बर र ना ७ ख ६०३८ नम्बरको दुईवटा टिपर नियन्त्रणमा लिएर डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरको निगरानीमा राखेको छ ।

बाइपास सडक निर्माण गर्ने नाममा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन नभएको स्थानमा खोला उत्खनन् भइरहेको देखेपछि समितिले ‘एक्सन’ लिएको थियो ।

बाइपास सडक बनाउने नाममा राप्तिको नदीजन्य पदार्थ क्रसर प्रयोग भएको देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए । क्रसर उद्योगले राप्तिको नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गर्दै बाहिर बिक्री गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

अनुगमन समिति संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इमनाथ पौडेललगायतको टोलीले सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको सहयोगमा राप्ति खोलाको अनुगमन गरिएको थियो ।