२१ वर्षमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ खानेपानी मन्त्री, असारमा मेलम्चीको पानी हल्ला मात्र

हेटौडा न्युज
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार २०:५७
;

२०७५ साले दशैंको भाका टरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनिरहन्थे, नयाँवर्ष २०७६ मा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ।’ तर पुसमा काम छाडेर इटालियन कम्पनी सीएमसी भागेपछि आफूलाई गुमराहमा राखिएको चाल पाए र प्रधानमन्त्री ओली नयाँ वर्षको भाकाबारे मौन बसे ।

भुक्तानी विवादमा सीएमसी २०७५ पुसमा काम छाडेर हिँडेपछि ९ महिना आयोजना रोकियो । गत असोजमा ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम थालेपछि खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल झार्ने नयाँ म्याद तोकेको छ- २०७७ असार । खानेपानीमन्त्री विना मगरले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मेलम्ची आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सकिने बताएकी छन् ।

 

 

तर नयाँ भाका असारमा मेलम्चीको काम पूरा होला त ? आशंका भने कायमै छन् ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य यसलाई दबाबमा परेर नयाँ भाका तोक्ने क्रमको निरन्तरता मान्छन् । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले मेलम्चीलाई लज्जाको विषय बनाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो कार्यशैलीले जनतामा विकास आयोजनाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दैछ’, उनी भन्छन्, ‘फेरि नयाँ भाका तोकेर जनताको आक्रोस बढाउने काम नगरेकै बेस ।’

हुन पनि, २०६४ सालमा सक्नेगरी थालिएको मेलम्चीको म्याद पहिलो पटक २०६५ मा बढाइएको थियो, २०७१ भित्र सक्ने भन्दै । त्यो अवधिमा काम आधा पनि नभएपछि सरकारले कहिले दशैं त कहिले नयाँ वर्षको भाका तोक्न थाल्यो । तर कुनै पनि भाकामा मेलम्चीको पानी आएन । त्यसैले अहिले ‘असारमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा र्झछ’ भन्दा कोही आश्वस्त छैनन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ खानेपानी मन्त्रीको नयाँ बाचालाई ‘बेठीकको निरन्तरता’ भन्छन् । ‘यो आयोजना स्वार्थ समूहको खेलभित्र परिसक्यो’, भन्छन्, ‘अब मेलम्चीको चिसो पानी घरको धारामा खसेको दिन मात्रै सरकारका कुरा पत्याइन्छ ।’ बानियाँको विश्लेषणमा मेलम्ची खानेपानी शक्ति समूहहरुको दोहनको चपेटामा छ । यसको उद्धारमा सरकारले कुनै काम गरेको नदेखिएको उनले बताए । हुन पनि मेलम्ची काठमाडौंमा झार्ने बाचा गरेका थुप्रै सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु अहिले ‘पुर्व’ भइसकेका छन् ।

२१ वर्षमा १९ प्रधानमन्त्री

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा बगेर गइरहेको स्वच्छ पानी ल्याएर काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा मेट्न २०५३ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । त्यसयताका २१ वर्षमा १९ प्रधानमन्त्री र २४ जना खानेपानी मन्त्री बने । ३० जनाले विकास समितिको अध्यक्षको जागिर नै खाए ।

२०४१ बाटै प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने योजना २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनको क्रममा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको भाषण पछि बहुचर्चित बनेको थियो । आफू उम्मेदवार बनेको तत्कालीन काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का चुनावी सभामा भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्ने बताएका थिए ।

तर आयोजनामा कहिले दातृ निकाय त कहिले ठेकेदारले उल्झन ल्याए । त्योभन्दा बढी सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, नेता र स्वार्थ समूहको मनोकंक्षा बाधक बन्यो । कहिले राजनीतिक कारण त कहिले स्थानीयका नाममा भएको आन्दोलनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तीन दशकदेखि अन्योलको भुमरीमा पारेको छ ।

यो आयोजनाको लागि २०५३ मा गठित मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडलाई २०५५ सालमा विकास समिति बनाइयो । २०५७ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता गर्दा २०६४ सालमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर काम सुरु नगरी एक वर्षपछि एडीबीले हात झिक्ने धम्की दियो । २०६१ सालसम्म आइपुग्दा अन्य दातृ निकाय नोर्डिक र सिडा मेलम्चीको लगानी सम्झौताबाट पन्छिए ।

२०६३ मा एडीबीले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्न बेलायती कम्पनी ल्याउन जोडबल गरेपछि विवाद चर्कियो । उपत्यका खानेपानी बोर्ड अन्तर्गत हुनेगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड -केयूकेएल) गठन गरेर उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने समझदारीसँगै विवाद साम्य भयो । त्यसपछि मेलम्चीमा लगानी गर्न एडीबी तयार भयो ।
२०६५ मा चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीले ठेक्का पाउँदा २०७० सालसम्म काम सक्ने लक्ष्य थियो । तर, सीआरसीसीले म्याद सकिन एक वर्ष बाँकी हुँदा आठ किलोमिटर मात्र सुरुङ खनेपछि सरकारले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्यो ।

नयाँ ठेकेदार पाउन सरकारले ठूलै मिहेनत गर्नुपर्‍यो । २०७० सालमा इटालियन कम्पनी को-अपरेटिभ मुराटोरी ई सेमेन्टिस्टी (सीएमसी) बाँकी सुरुङ खन्न तयार भयो र २०७३ मा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता पनि भयो । तर २०७२ सालको सुरुमै महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी खेप्न परेपछि सीएमसीले भेरिएसन थप्न माग गर्न थाल्यो । तर मागेजति रकम दिन नेपाल सरकार तयार नभएको र सरकारी अधिकारीहरुले कमिसन मागेको भन्दै २०७५ माघमा सीएमसीले आयोजनाबाट हात झिक्यो । त्यसयता आयोजनाको म्याद कहिले ६ महिना त कहिले एक वर्ष थपिँदै आएको छ ।

धेरै काम बाँकी छ

सिनोले २०७७ पुससम्म मेलम्चीको हेडवक्र्स (बाँधस्थल) बनाइसक्ने सम्झौता गरेको छ । त्यसअघि खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर सुरुङमा पानी हाल्ने योजना छ । सोही अनुसार अहिले काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख तिरेशकुमार खत्री बताउँछन् ।

उनका अनुसार, अहिले सुरुङमा भेन्टिलेसन राख्ने, कमजोर भागमा ‘ब्याक फिल ग्राउटिङ’ र ‘रेक्टिफिकेसन’को काम हुँदैछ । त्यस्तै सुरुङलाई फिनिसिङ दिन ‘रक बोल्ट’ जडानको काम भइरहेको छ । एउटा अस्थायी बाँध बनाउने काम पनि हुँदैछ ।
अडिट टनेल थुन्ने गेटहरु बनाउने, सुरुङभित्र अनलाइन मोनिटरिङ उपकरण र पाइप जडानको काम बाँकी छ । सबै काम सकिएपछि टेस्टिङ कमिसनिङ (सुरुङको गुणस्तर र त्रुटिको परीक्षण) गर्नुपर्छ । समस्या देखिए त्यसको निराकरणमा थप समय लाग्छ ।

त्यसपछि मात्र सुरुङमा पानी खसाउन मिल्ने हुनाले मेलम्चीको पानी असारमा सुन्दरीजलमा खसाल्ने खानेपानी मन्त्रालयको दाबी पत्याउन मुस्किल परेको हो ।

आउनासाथ पाइँदैन पानी

असारमै सुन्दरीजल आइहाले पनि उपभोक्ताले दशैंअघि मलेम्चीको पानी पाउने अवस्था हुँदैन । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न शहरका धेरै भागमा नयाँ लाइन जोडिएका छन् । आठवटा नयाँ ट्यांकीमा पानी पुर्याउन ठूला पाइपहरु जोडिएका छन् ।

ट्यांकी र पाइपलाइनको सफाइ र परीक्षण गर्न नै तीन महिनाभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

चक्रपथ आसपासका एक तिहाई क्षेत्रमा पुरानै पाइपबाट मेलम्चीको पानी वितरण हुनेछ । महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, समाखुसी, कलंकी क्षेत्रमा नयाँ पाइप राख्न बाँकी छ । पुरानो पाइपलाइन निकै पुरानो भएकाले ‘लिकेज’को समस्या पनि ठुलो छ ।

त्यसैले असारमा सुन्दरीजलमा पानी खसाल्छौं भन्नुलाई सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्न सरकारले चलाएको हल्ला भन्छन् पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य । ‘जनताको चासो सुन्दरीजलमा होइन, मेरो धारामा कहिले पानी झर्छ भन्नेमा हो,’ उनी भन्छन्, ‘सुन्दरीजल र उपभोक्ताको घरमा पानी आउनु फरक कुरा हो ।’ स्रोत: अनलाईनखबर 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*