संसद् अधिवेशन आजदेखि : सरकारप्रति आक्रामक बन्‍ने विपक्षी रणनीति

कोभिड—१९ को संक्रमण जोखिमका बीच शुक्रबार सुरु हुने संसद्को बजेट (वर्षे) अधिवेशन अघिल्ला बजेट अधिवेशनजस्तो सामान्य अवस्थामा छैन । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित छ । बजेटको क्षेत्र, निर्धारण गर्नुपर्ने लक्ष्य र प्राथमिकतामा धेरै बदलाव ल्याएको छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा, सुरु हुँदै गरेको बजेट अधिवेशन यिनै चुनौती सामना गर्ने दिशामा मात्रै केन्द्रित हुने भने देखिन्न । संकटको घडीमा पनि सत्ता र विपक्षीबीचको दूरी बढ्दो छ । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री र पार्टीबीचमा गहिरो अविश्वास छ । सरकारका कामकारबाही चुस्त र प्रभावकारी छैनन् । कोभिड—१९ को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा सरकार चुक्दै जान थालेको छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको अचुक अस्त्र भनेकै लकडाउन लम्बाउनुमा केन्द्रित छ ।

राजनीतिलाई अस्थिरितातर्फ धकेल्ने सरकारका निर्णय, स्वास्थ्योपचार सामग्री खरिदमा भएका घोटला र सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको सत्ता दाउपेचका घटनाले यसपटक पनि संसद् तताउने मसला विपक्षीलाई मिलेको छ । अध्यादेश प्रकरणलगायत कतिपय मुद्दामा सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसद विपक्षीभन्दा चर्को बनेका छन् ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल सिंगो राष्ट्र नै एक हुनुपर्ने बेलामा सरकार र सत्तारूढ दलभित्रकै रबैयाले संसद्समेत एक हुने नसक्ने वातवरण निर्माण भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक कदम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको घोटाला, अध्यादेश प्रकरण र पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका घटनाक्रमले संसद्लाई तरिंगत बनाउनेछ ।

कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा दिशामा त सरकार असफल भएको रिजालको दाबी छ । ‘लकडाउन गरेर मुलुक बन्द गर्नुबाहेक सरकारले केही काम देखाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले गरेका सकारात्मक कामले केही हदमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पको बेलामा जस्तो राष्ट्रिय सहमति पनि यो सरकारले जुटाउन सकेन ।’

०७२ को भूकम्पका बेलामा जस्तै राजनीतिक अवस्था सम्झाउने खालको वातावरण यतिबेला देखिन्न । उल्टो, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दलीय अविश्वास बढाउने र राजनीतिलाई तरलतातिर धकेल्ने काम गरेको छ । यस्तो वातवरणमा ल्याउनुका पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कदम मुख्य जिम्मेवार छन् । आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि उच्चस्तरको संयन्त्रको प्रस्तावसमेत अघि बढाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई आफूमाथि नियन्त्रणको हतियार ठान्दै अस्वीकार गरे । विपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा मधेस केन्द्रित दललाई विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं लागि परे । दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनेदेखि समाजवादी पार्टी फुटाउन प्रयासका लागि सांसद ‘अपहरण’ गर्नर्ेसम्मको आरोप/प्रत्यारोप अहिले चलिरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा आफ्नै मन्त्रिपरिष्दका सदस्यको संलग्नताको विषय सार्वजनिक हुँदासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाएनन् । उल्टो उनीहरुको संरक्षण गरिदिए । दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशका कारण दुई मधेस केन्द्रित दल समाजवादी र राजपा रातारात एक हुने ठाउँमा आइपुगे । यसको प्रभावसमेत संसद्मा पर्ने देखिन्छ । समाजवादी र राजपा मिलेर बनेका जनता समाजवादीका नेताहरु आक्रोश यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नै बढी केन्द्रित छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई समेत चिढ्याउने काम प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा गरेका छन् । संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिमा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिनै निर्णय गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई चिढाएका थिए । यी दुई अध्यादेश प्रकरणले लकडाउनका बीचमा पनि विपक्षीहरुले मोर्चाबन्दी कस्न दुईपटक बैठक राखे । चौतर्फी दबाबले अध्यादेश फिर्ता गरिए पनि विपक्षी नेताहरुको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका अझै मेटिएको छैन ।

‘संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाएर विपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षलाई समाप्त पार्ने दिशामा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै सक्रिय छन्,’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘महामारीका बेलामा समेत धन्दैधन्दा चलाउने, जनताको उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने र आपत्मा परेका बेला जनताको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारका विरुद्ध संसद्मा हामी दह्रो आवाज उठाउने तयारीमा छौं ।’ त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक छलफलसमेत बिहीबार भएको थियो ।

आर्थिक संकटबाट मुुुलुकलाई जोगाउन सिंगो सदन एक भएर बजेट निर्माणमा साथ खोज्नुपर्ने बेला सरकारका गतिविधिले भने अविश्वास मात्रै बढाएको छ । यसले विपक्षीको मुड पनि सरकारविरुद्ध खनिनेतिर देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति खडा गर्नुका पछि मुख्य जिम्मेवारी सत्तारूढ दल र सरकार स्वयं भएको कांग्रेस नेता रिजालको ठम्याइ छ । ‘भूकम्पको बेलामा कांग्रेस र तत्कालीन एमालेसँगै सरकारमा थियौं । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रसँग धेरै दूरी बढेको थियो । त्यस्तो बेलामा हामी सबै एक ठाउँमा आउन सक्यौँ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ बजेट ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने काम गरौं,’ रिजाल थप्छन्, ‘अहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकार र सत्तारूढ नेकपाको मुख्य ध्यान नै सत्ता दाउपेचमा बढी केन्द्रित बन्न थाल्यो । को शक्तिशाली हुने भन्नेमा आपसमा भिड्न काम भयो । आम नागरिकको सरोकार र मुलुकको परिस्थितितिर सरकार गम्भीर देखिएन/भएन ।’

यति हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षले बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलको ध्यानाकर्षण गराउ‘दै आएको छ । कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्र तग्रिने गरी बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिन चाहेको छ । यसका लागि कांग्रेसले अर्थविद् र पार्टीका पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत नेतृत्वमा समितिसमेत बनाएको छ । समितिले कोरोनापछिको अर्थतन्त्रको अवस्था अध्ययन गरी बजेटको प्राथमिकता र क्षेत्र निर्धारणमा सरकारलाई सुझाव दिने तयारी थालेको छ ।

‘संकटतर्फ धकेलिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लिगमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । त्यसले कस्ता योजना ल्याउने र सरकारले कस्तो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन खोजेका छौं,’ पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘सरकार एक्लैको क्षमताले मात्रै अहिलेको अवस्था धान्न सक्ने देखिन्न । यसका लागि सबै दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको ऐक्यबद्धताका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, सरकार त्यस दिशामा अग्रसर पाएका छैनौं ।’

छाया सरकारका अर्थ मन्त्रालयका संयोजकसमेत रहेका रिजालले कोभिड—१९ को संक्रमणले पार्ने असरको क्षति अहिले नै यकिन नहुने भएकाले जेठ १५ गते सामान्य बजेट ल्याई पछि पूरक बजेट ल्याउन सत्तारूढ नेकपाका नेतामार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । कांग्रेसले कोरोना भाइरसले पारेको संकटसँग जुध्न सबै दलको सहमतिमा संकल्प प्रस्ताव संसद्बाट पारित गर्नसमेत सुझाएको छ । संकट मोचनका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव संसद्ले पारित गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत विश्वस्त हुने आधार बन्ने रिजालको भनाइ छ ।

‘संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा राजनीतिक दलहरु एक भएको सन्देश जान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिन सकिन्छ,’ रिजालले भने, ‘तर सरकारमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने त्यस खालको वातवरण देखिएको छैन ।’

संसद्मा अर्को मुख्य मुद्दा रोजगारीका लागि बाहिर देशमा गएका र हाल कोभिड—१९ को संक्रमणले अलपत्र परेका नेपालीका मुद्दा बन्ने देखिन्छ । खाडी मुलुकले कामदारलाई फर्कन दबाब दिइरहेका बेला उनीहरुलाई नेपाल ल्याउनेबारे सरकारको कुनै योजनाअघि बढेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुवेत सरकारको सेल्टरमा राखिएका ३ हजार एवं मध्यपूर्व तथा अन्य देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई क्रमश: उद्धार गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेलिफोन गरेर आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसको विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुले पनि अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि लबिङ गरिहेका छन् । कांग्रेसले यस मुद्दालाई पनि संसद्मा प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारका गलत कामकारबाहीविरुद्ध भने विपक्षी दुई पार्टी एक ठाउँमा उभिने भएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त विपक्षी दलहरु तीनतिर थिए । संसद्मा विपक्षीको प्रभाव कमजोर थियो । समाजवादी र राजपाको एकता अनि कांग्रेससँगको सहकार्यका कारण विपक्षी आवाज यसअघिको तुलनामा प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहायप्रसाद यादव राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका गलत निर्णयका विरुद्ध विपक्षीहरुको मत एउटै हुने बताउँछन् । ‘जनताको भावनाविपरीत गएर सरकारले गरेका निर्णय र कदमलाई हामी संसद्मा उठाउँछौं,’ उनले भने ।

मिडियाको सहारामा मात्रै भर पर्ने अवस्थाबाट सदनसम्म आइपुगेको भन्दै महतोले सबै खालका मुद्दा अब संसद्मा प्रवेश हुने बताए । ‘गैरजिम्मेवार र असंवदेनशील सरकारप्रति दु:ख मनाउने र जनताको भावनाविपरीत यो सरकारलाई चल्न नदिने दिशामा हामी केन्द्रित हुनेछौं,’ उनले भने, ‘सडक अझै अनुकूल बनेको छैन । अहिले सदनमै हामी केन्द्रित हुनेछौं ।’

आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।