कालापानी विवाद: ‘नेपाललाई आफ्नो भूमिबारे प्रमाण जुटाउन गाह्रो छैन’

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतीय सीमाभित्र परेको देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। तर त्यो भूमि आफ्नो भएको प्रमाण जुटाउन नेपाललाई कठिन नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

हालै नेपालको फरक नक्सा सार्वजनिक गरेको 'सीमा बचाउ अभियान' को नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सरकारले चाहने हो भने प्रमाण जुटाउन सकिने स्थिति भएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला बनाइएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेस गर्न सरकारका नाममा सोमवार आदेश दिएको छ।

जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्रशासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले गत नोभेम्बरमा केही परिवर्नसहित आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तर कालापानी क्षेत्र पुरानै नक्साअनुसार कायम गरिएको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ।

आदेश

सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि, त्यस बेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रीटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रति पनि लिखित जबाफसँगै १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ।

प्रमाण जुटाउन नेपाल सरकारलाई सजिलो वा गाह्रो के छ भनी सोध्दा ढुङ्गेलले भने, "अहिले प्रविधिको युग छ, सामग्रीहरू बेलायतबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। भनेपछि चाहेको खण्डमा नसक्ने स्थिति त म देख्दिनँ।"

सर्वोच्च अदालतको बुधवारको आदेशबारे प्रतिक्रिया माग्दा सरकारका प्रवक्ता एवम्‌ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउने काम भइरहेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

उनले भने, "परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसबारे हेरिरहेका छन्।"

"तथ्य र प्रमाणहरू कति सङ्कलन भइसक्यो भन्नेबारे यकिनका साथ अहिले भन्न सकिन्न। तर सङ्कलन कार्य चाहिँ भइरहेको छ।"

पूर्वजलस्रोत सचिव पनि रहेका ढुङ्गेल यो विषयमा सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति नभएको आरोप लगाउँछन्।

उनी भन्छन्, "तत्कालीन नेकपा एमालेले गठन गरेको महाकाली सन्धि अध्ययन टोलीको संयोजकका रूपमा केपी शर्मा ओलीले त्यस बेलाका जलस्रोतमन्त्रीलाई लेखेको पत्र र त्यसमा मन्त्रीले दिएको जबाफ अनि नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लेखेको पत्र र त्यसमा पाएको जबाफलाई सम्झिँदा पनि पुग्छ।"

भारतीय पक्षबाट नेपालका अन्य स्थानमा पनि सीमा अतिक्रमण भएको नेपाली अधिकारी र स्थानीयवासीको भनाइ छ।

प्राविधिक

लिम्पियाधुराको व्यास गर्खा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट छैटौँ जनगणना गराएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल पनि वर्तमान सरकारले भित्री मनले चाहेमा प्रमाण जुटाउन कठिन नभएको तर्क गर्छन्।

उनले भने, "गाह्रो छैन। नेपालको पक्षमा, आफ्नो माटो, भूमिको पक्षमा कोसँग के प्रमाण छ भनेर सरकारले नेपाली जनतासँगै आह्वान गर्‍यो भने पनि आफूसँग भएका प्रमाण लिएर आइहाल्लान् नि।"

ढुङ्गेलका अनुसार भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको सुस्तासहित नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने तयारी सीमा बचाउ अभियानले गरिरहेको छ।

यसअघि उक्त अभियानले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र देखिने नक्सा सरकारलाई बुझाएको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नापी विभागलाई हालै सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आए पनि विभागले त्यस्तो कुनै निर्देशन नपाएको जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने, "हामीले त्यस्तो कुनै निर्देशन पाएका छैनौँ र नयाँ नक्सा बनाउन लागेको भनेका पनि छैनौँ।"

यद्यपि चाहिएका बेला छलफल गर्न वा आफ्ना कुरा यी हुन् भनेर प्राविधिक हिसाबले बताउन आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि सरकारले भारतसँग नक्सासम्बन्धी पछिल्लो विवाद समाधानका लागि अझै ठोस कदम चाल्न नसकेको धेरैले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तर समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ । स्रोत : विविसी