मनहरी गाउँपालिकाले नदी उत्खनन्को अनुमति पायो

मनहरी गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको राप्ती र मनहरी खोलाका किनारबाट नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मनहरी गाउँपालिकाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार कानून बमोजिम नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् गर्न निकुञ्ज विभागलाई पत्राचार गरेको हो । विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई उत्खनन् कार्य सहज बनाउनका लागि बुधवार नै पत्राचार गरेको मनहरी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईले जानकारी दिनुभयो ।

‘स्थानीयबासिन्दा, व्यवसायी र उत्खनन्कर्ताले चौतर्फी दबाब दिएपछि पत्र बुझ्न म आफै मन्त्रालय पुगेको हुँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईले भन्नुभयो । विभागबाट उत्खनन् सहमतिको लागि पत्र प्राप्त भएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत विनयकुमार झाले बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्जका तर्फबाट गाउँपालिकालाई बुधवारै पत्राचार गर्ने जानकारी दिनुभयो । तर, प्रमुख संरक्षण अधिकृत अमिर महर्जनले भने उत्खनन् कार्य सहज हुने बताउँदै पत्र प्राप्त भएको बिषयमा जानकारी गराउन आनाकानी गर्नुभयो । उहाँले पटक पटक ‘अब सहज हुन्छ, उतै गाउँपालिकातिरै बुझ्नुहोला’, भन्नुभएको थियो ।

दुई बर्ष लगाएर मनहरी गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी पारित गराएको थियो । तर, विभागबाटै तत्कालै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आशयको पत्र आएपछि निकुञ्जले गत आर्थिक बर्षदेखि नै उत्खनन् कार्यमा अबरोध गर्दै आइरहेको थियो । अबरोध खुलाउन मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष वन तथा वातावरणमन्त्री, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख लगायत सबैसँग पटक पटक पहल गर्नु भएको थियो ।

पटकपटकको प्रयासलाई असफल गराउने रणनीतिमा विभागदेखि निकुञ्जसम्म लागेको सुइँको पाएपछि गाउँपालिकाले फिल्डमा उत्रने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार फागुन ६ गते एक्साभेटरसहित स्थानीयबासिन्दा, ट्रयाक्टर व्यवसायी, क्रसर उद्योगी, उत्खनन्कर्ता समेत राप्ती र मनहरी खोलाको बगरमा पुगेको थियो । बगर पुगेको टोलीलाई रोक्न पर्सा राष्ट्रिय निुकञ्जले मेजरको नेतृत्वमा नेपाली सेना खटाएपछि बगरमै खटपट भएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीसमेत बगरमा पुगेर छलफल गरेपछि चौतर्फी दबाब बढेको थियो । सोही दबाबका कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभागलाई र विभागले निकुन्जलाई पत्राचार गरी उत्खनन् सहज बनाउन सहजीकरण गरेको हो ।

यसअघि उत्खनन् र निकासीका क्रममा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष लगायतसँग क्रसर उद्योगी, व्यवसायी र बिचौलियाहरुले अबैध आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका थिए । गिटी बालुवा उत्खनन्का कतिपय मुद्दा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चलिरहेको अबस्था छ । गिटी बालुवा उत्खनन् तथा निकासीका क्रममा नक्कली बील छाप्ने, भ्याट छली गर्ने लगायतका कामहरु यसअघि हुनेगरेको थियो । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर आएपछि यसलाई व्यवस्थित व्यवसायको रुपमा अघि बढाउनेगरी पूर्व तयारी थालिएको थियो । ‘हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउ खोज्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा परिँदोरहेछ’, अध्यक्ष उप्रेती भन्नुुहुन्छ–‘खान पल्केको बानी परेकाहरुका अनेकन् सेटिङ् हुँदोरहेछ ।’

वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार २ लाख ६० हजार ४ सय घन मिटर ग्राभेल उत्खनन् गर्न मिल्नेछ । उत्खनन् गर्न मिल्ने परिमाणको ७० प्रतिशत उत्खनन् गर्न पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको हो । १० वटा विन्दुमा उत्खनन् हुनेछ । यसका लागि ३ वटा प्याकेज बनाएर उत्खनन्कर्ता छनौट गरिएको छ ।
(सञ्चारकर्मी शिवकुमार काशीको सहयोगमा)