विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने कानून बनाउन सरकारलाई आयोगको आग्रह  

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने कानून बनाउन मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले सरकारलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्मरणसमेत गराएको हो ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपश्चात् कानून निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा यसका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी बन्देज लगाउनु मानव अधिकारको विपरीत हुन जानेतर्फ संवेदनशील हुन आयोग आग्रह गर्दछ ।’

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्तक्षेप आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा विचार र स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति कुण्ठित हुने प्रावधान राखिएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भइसकेको यो विधेयक संसदबाटसमेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ ।