मनहरी गाउँपालिकाको काममा निकुञ्जको अवरोध

हेटौडा न्युज
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार २०:२४
;

फागुन ६ गते दिउँसो मनहरी गाउँपालिकाले भर्ती गरेका उत्खनन्कर्ताहरु एक्साभेटर र ट्रिपरसहितको टोली राप्ती र मनहरी खोलाको दोभान छेवैमा पुग्यो ।

केहीदिनअघि गाउँपालिकाले नापजाप गरेर झण्डा गाडिएको चौघेराबाट ग्राभेल उत्खनन् गर्ने लक्ष्याका साथ गएको टोलीलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको नेपाली सेनाको टोलीले रोक्यो । त्यसपछि उत्खनन्कर्ताको तर्फबाट बिरामी भएर घरमै बसिरहेका मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीलाई पनि बोलाइयो । निकुन्जका सहायक संरक्षण अधिकृत बिनयकुमार झा, मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तितुङ पनि बिगरमा पुग्नुभयो ।

बाह्रसत्तरीका कुरा भए । तर, निकास निस्केन । निकास बगरमा वार्ता गरेर निस्कनेवाला पनि थिएन । कि त, जनता र व्यवसायीको आड लिएर गाउँपालिकाले पेलेरै उत्खनन् गर्नुपथ्र्यो, कि त निकुञ्जले देखे–नदेखेजस्तो गर्नुपथ्र्यो । अन्ततः फेरि फागुन ७ गते विहान उत्खनन्मा होमिने र यो बीचको समयमा जिम्मेवार प्रतिनिधिहरु बसेर व्यवहारिकता हेर्ने भन्ने सहमतिपछि निकुञ्ज, गाउँपालिका र व्यवसायीको टोली फक्र्यो ।

मनहरी गाउँपालिकाले पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमार्फत निकुञ्ज विभागमार्फत स्वीकृत गराउने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघिल्लो आर्थिक बर्षमै गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमै उत्खनन् सुरु गर्ने भनिएपनि चालू आर्थिक बर्षको ७ महिना बित्दा पनि निकुञ्जले अर्घेल्याइँ गरिरह्यो । कारण थियो निकुन्ज विभागले पठाएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास भएपनि कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र ।

गाउँपालिकाले लगानी गरेर तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिने कुन ‘शक्ति’ हो रु जनताले यतिखेर यो कुरा जान्न चाहेको छ । त्यो त्यही ‘शक्ति’ हो, जसले यसअघि मज्जाले राप्ती र मनहरी बगरको गिटी र बालुवाको स्वाद चाखेको छ । किनकी स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसहितका सरकार िनिकायका मानिसहरुलाई मनहरीतिरका क्रसर व्यवसायीहरुले लाखौं रुपियाँ टक्र्याउँथे । तत्कालीन ‘लाखौ’ को झल्कोले यतिखेर क–कसलाई सतायो रु स्थानीयहरुले यतिखेर प्रश्न गरिरहेको बिषय यो पनि हो ।

‘उत्खनन्का लागि दर्जनौपटक वनमन्त्री, वन सचिव, विभागका महानिर्देशक सबैलाई भेटेर लिखित, मौखिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छु’, गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भन्नुभयो–‘यो कुन शक्ति हो रु सँधैभरि रोकिराख्ने रु’ अब ती शक्तिहरुसँग फिल्डमै वार्ता गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले पटक पटक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा उहाँले निकुञ्जका वार्डेन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी, डिएफओ लगायत सबैको सामु अब गोली खान तयार भएर बगरमा निस्कने बताइसक्नु भएको थियो ।

गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट उत्खनन्कर्ता छनौट गरेको थियो । उत्खनन्कर्ताले बिगत २ महिनादेखि गाउँपालिकामा सचेत पार्ने, धर्ना दिने, दबाब दिने काम गरिरहेको छ । तर, गाँठो विभागले पठाएको कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने चिठीमा अड्केको छ । मंगलबार दिउँसो पनि फेरि फोन फोनमा कुरा गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेती र उपल्ला तहका ९निकुञ्ज, विभाग० लगायतका प्रतिनिधिहरुसँग फोनमा कुरा भयो । कार्यान्वयन गर्ने चिठी भोलिसम्ममा आउने आश्वासन फेरि फोनबाट प्राप्त भयो । तर, ट्रयाक्टर व्यवसायी र उत्खनन्कर्ताहरु अब पर्खन सक्ने अबस्थामा छैनन् । तैपनि एकदिनका लागि रोकिदिउँ भनेर गाउँपालिकाले सहजीकरण गरेपछि अब उत्खनन् मिति फागुन ७ गते विहानलाई सरेको छ । हेरौँ, स्थानीय सरकारमाथि ‘माथिको आदेश’ कतिन्जेल टिक्छ रु संघीयताको मर्म नबुझ्ने निजामतिहरु भइन्जेल मनहरी गाउँपालिकाजस्तै अरुले पनि सास्ती भोगिरहनेछन् ।

वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार २ लाख ६० हजार ४ सय घन मिटर ग्राभेल उत्खनन् गर्न मिल्नेछ । उत्खनन् गर्न मिल्ने परिमाणको ७० प्रतिशत उत्खनन् गर्न पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको हो ।
सञ्चारकर्मी शिवकुमार काशीको सहयोगमा । 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*