जनप्रतिनिधिको सुविधा बढ्यो

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा बढेको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको संशोधित विधेयक पारित भएको हो । प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि पदाधिकारीको सुविधा बढाउने विधेयक पारित गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षले ४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा ७ हजार रुपैयाँ कायम गर्दै विधेयक पारित भएको छ । नगर र उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भनिएकोमा ७ हजार ५ सय र महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भनिएकोमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, सबै पदाधिकारीहरूको यात्रा बिमाको प्रावधान भने हटाइएको छ ।

यसअघि गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ पाउने गरी कानुन बनेको थियो तर, संशोधित विधेयकमा विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा सुविधा राखेर ३५ हजार रुपैयाँ दिइने प्रस्ताव पारित भएको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय र विदेशको भ्रमण भत्ता ८० डलर प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघिको कानुनमा व्यवस्था नभएको सवारी सुविधा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी सुविधा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरको मेयर, उपमेयर र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखलाई दिइने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गतेदेखि पारिश्रमिक दिने व्यवस्था खारेज गरेपछि प्रदेशले ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । यसअघि नगरपालिकाको मेयरले ३५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएकोमा संशोधित विधेयकमा ४० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाको मेयरले ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ४३ हजार, महानगरपालिकाका मेयरले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ४५ हजार रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न सुविधा दिइने भएको छ ।

भ्रमण भत्ता, डिजेल, पेट्रोल र मोबिल सुविधा अलग व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई आवासको समेत व्यवस्था गरिने प्रस्ताव संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ ।

पारित विधेयक अनुसार बैठक भत्ता, टेलिफोन खर्च, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, समन्वय तथा अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली शुल्क, सरसफाइ मर्मत र अतिथि सत्कारका लागि अलगअलग सुविधा पाउने छन् । विधेयकमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई सुविधा दिइने उल्लेख छ ।

यसअघि वडा सदस्यलाई यस्तो सेवा थिएन । गाउँसभा, नगरसभा, उपमहानगरसभा र महानगरसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यले बैठक भत्ता अलग्गै पाउने भएका छन् । यसअघि न्यायिक समितिलाई इजलास भत्ता ५ सय रुपैयाँ दिइँदै आएकोमा संशोधित विधेयकले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई १२ सय र सदस्यलाई १ हजार, नगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई १४ सय र सदस्यलाई १२ सय, उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई १६ सय र सदस्यलाई १४ सय र महानगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई २ हजार र सदस्यलाई १६ सय भत्ता दिइनेछ । कानुन व्यवसायी लोकेन्द्रबहादुर वलीले यसअघि प्रदेशले संविधानविपरीत कानुन बनाएको भन्दै बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यहाँको संवैधानिक इजलासले कात्तिक १ मा फैसला गर्दै उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।स्रोतः कान्तिपुर दैनिक