लकडाउनको समयमा सहुलियत दिन इन्टरनेट प्रदायकलाई सरकारको आग्रह

लकडाउन भएकाले अहिलेको अवधिमा सहुलियत दिन सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ ।

इन्टरनेट र विजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुटको निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले १४ वैशाखको मन्त्रीपरिषद्बाट यस निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुनयता जेठसम्मको महसुल भुक्तानी असार मसान्तसम्म बुझाउँदा पनि विलम्ब शुल्क नलगाउन र जरीवाना नगर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यो अवधिमा शुल्क तिर्न नसके ग्राहकको लाइन नकाट्न सरकारको निर्देशन रहेको छ ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने यस्तो छुट दिन नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्रता दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । निजी सेवा प्रदायकसमेत समेत सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ ।