किसानलाई राहत दिने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव अलपत्र, बिचौलियालाई धमाधम राहत

कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण धेरै कृषक पीडित भएका छन् । 

बारीमा लगाएका तरकारीदेखि लिएर फलफूल बजारसम्म लैजान नसकी कुहिएर खेर गएका कारण किसान मर्कामा परेका छन् । कृषिलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका त्यस्ता किसानले व्यहोरेको क्षतितर्फ बेखबर बनेको सरकारले विचौलियालाई भने राहत उपलब्ध गराउन चासो देखाएको छ ।

यसको उदाहरणस्वरुप कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा लगेको राहत प्रस्ताव बीचमै तुहिनुलाई लिन सकिन्छ । अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयमार्फत सबै क्षेत्रका लागि प्याकेजमा राहत दिने भनिए पनि किसानलाई उक्त प्याकेजमा नसमेटेर विचौलियालाई धमाधम राहन दिन थालिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट किसानका नाममा वितरित राहतबाट कृषिमै लगानी नभएका व्यक्तिले फाइदा लिइरहेको किसानको भनाइ छ । सरकारले किसानको पहिचान नै गर्न नसकेको किसानको गुनासो छ ।

कृषि मन्त्रालयले करिब ७० करोड बराबर राहत किसानलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । त्यसमा साना किसानदेखि ठूला किसान सबैका लागि राहतको व्यवस्था गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णय गर्ने भन्दै त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयलाई राहत वितरण गर्ने मापदण्ड तयार गर्न पनि भनिएको थियो । 

सोहीअनुसार कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीसँग छलफल गरी उनीहरुबाट समेत सुझाव लिएर मापदण्ड तयार गरेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले प्याकेजमै सबैतिर राहत वितरण गर्ने र सोही क्रममा किसानलाई पनि उपलब्ध गराइने भन्दै कृषि मन्त्रालयबाट छुट्टै वितरण गर्न नसकिने तर्क ग-यो ।

अर्थ मन्त्रालयले सिधै स्थानीय तहमार्फत ढुवानीमा अनुदान भन्दै राहत वितरण गरेको छ । ढुवानीमा समस्या देखिएको भन्दै गाडीवालालाई अनुदान दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ढुवानीकर्तालाई ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।

ढुवानीकर्ताले किसानबाट तरकारी वा कृषिजन्य वस्तु ढुवानी गर्दा किसानलाई २५ प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि किसानले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । चितवनका किसान चन्द्र अधिकारीले भने, ‘ढुवानीकर्ताले तरकारी लगिरहेको छ, हामीले पहिला जसरी तिथ्र्यौ, त्यसमा अहिले लकडाउनका कारण अलि बढी नै तिर्नुपरेको छ, छुट त टाढाको कुरा हो ।’

कहाँ कसले ढुवानीमा अनुदान पाइरहेको छ भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएको उनले बताए । आफूहरुको बारीबाट ढुवानीकर्ताले तरकारी ढुवानी गर्दा छुटको कुनै अनुभूति नपाएको उनले सुनाए ।

उनले किसानले पाउनु पर्ने राहत ढुवानीकर्तालाई दिएर सरकारले किसानमाथि अन्याय गरेको बताए । आफूले डेढ बिघामा गाजर लगाएको तर विक्री नभएर खेतमै कुहिएको अवस्थामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘अलिअलि त बजारमा गयो,’ उनले भने, ‘उत्पादन भएजति बजारमा नगई नाफा हुने अवस्था छैन, अहिले पनि पाँच क्वीन्टल गाजर बोरामा राखिएको छ, बजारमा गएर विक्री गर्ने अवस्था छैन ।’

लकडाउन पालनामा झन कडा गरिएका कारण कृषि उत्पादन बजारसम्म पुग्न अझ समस्या हुने उनले बताए । ऋण लिएर खेती गरेका किसानले आफ्ना उत्पादन बजारमा लैजान नसकी क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने सरकारले त्यस्ता किसानलाई राहत समेट्न नसक्नु अनौठो देखिएको उनको भनाइ छ ।

यता, राहतको विषयमा कृषि मन्त्रालयल आफैं अनभिज्ञ छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भरीले भने, ‘किसानलाई राहत दिइरहेको बारेमा हामीलाई केही जानकारी छैन । हामीले किसानलाई राहत दिनुपर्छ भनि प्याकेजसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थियौं तर कृषि मन्त्रालयलाई यसबारेमा हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत राहतस्वरुप ढुवानीमा अनुदान दिएको आफूहरुले पनि सुनेको उनले बताए ।

‘यो त सिधै बिचौलियालाई राहत दिएजस्तो भएको छ,’ राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘हामीलाई जे कुराको डर थियो, त्यही भइरहेको छ, लकडाउनका कारण किसान पीडामा छन्, उनीहरुको बाली क्षति भएको छ, बारीमा तरकारी नोक्सान भएको छ तर जसको केही लगानी नै छैन, त्यसले नै राहत पाइरहेको छ ।’ सरकारले नै विचौलिया पोसिरहेको यसबाट पुष्टि हने उनको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी दुध, पोल्ट्री र तरकारी उत्पादक किसान प्रभावित भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले करिब ७० करोड बराबरको राहतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । पोल्ट्रीमा पाँच हजारभन्दा कम कुखुरा पाल्ने किसानलाई गोटाको हिसाबले राहत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै पाँचहजार भन्दा बढी कुखुरा पाल्ने किसानलाई ऋणमा पाँच प्रतिशत सहुलियत दिने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैगरि, विक्री नभएको दुधको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ दिने, तरकारीको हकमा कुन किसानको कति तरकारी विक्री भएन भन्नेबारे स्थानीय तहले सिफारिस गरेको आधारमा राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतः रातोपाटी