मल, बीउ र मूल्यमा किसानलाई आश्‍वासन मात्रै

काठमाडौँ । हरेक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि धानबाली लगाउने मुखमै किसानले रासायनिक मलको अभाव भोगे । धानपछि गहुँ बालीलाई अभाव हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याएर भए पनि किसानलाई सहजै उपलब्ध गराउने आश्वासन बाँड्यो । गहुँ छर्ने समय सुरु भइसक्यो । तर अहिलेसम्म किसानले मल पाएका छैनन् ।

किसानलाई बचतको ग्यारेन्टी गर्न सरकारले बाली लगाउनुअगावै मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको २८ सय ८५ रुपैयाँ तोक्यो । उक्त मूल्यमा व्यापारीले खरिद नगरे सरकार आफैंले किन्ने जनायो । तर बिचौलियाले सरकारी दरभाउभन्दा क्विन्टलमै करिब ८ सय रुपैयाँसम्म कममा खरिद गरिरहेका छन् ।

उखु किसानले चिनी मिलबाट विगतमै पाउनुपर्ने बक्यौता पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष किसानहरू काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगी र किसानबीच एक महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्ने गरी सहमति गराइदिएका थिए । तर किसानले बक्यौता रकम पाएका छैनन् । गत आइतबार मन्त्री भट्टलाई ज्ञापन बुझाउँदै किसानले बक्यौता रकम नपाए छठलगत्तै सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उल्लिखित घटना केही उदाहरण मात्रै हुन् । चिया, अलैंची, किबी बालीको समस्या पनि उस्तै छ । यी बालीका लागि पनि किसानले समयमै मल पाएका छैनन् । जसकारण उत्पादन घटेको र लागतभन्दा कम मूल्यमा फसल बिक्री गर्न किसान बाध्य भएका छन् । हरेक पटक नयाँ मन्त्री, सचिव फेरिँदा समस्या तत्काल समाधान गर्ने दाबी गरे पनि किसानका समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेका छैनन् ।

किसानले कहिल्यै सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले किसानको अभिभावकत्वको दायित्व पूरा गर्नुभन्दा उनीहरूमाथि झन् खेलबाड गर्दै आएको उनको आरोप छ । ‘किसानको समस्या एकातिर छ तर सरकार अर्कोतर्फ देखिन्छ । मन्त्री, सचिव फेरिएपछि केही गर्न खोजेजस्तो गरे पनि तलब, सेवा, सुविधा आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै गरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि किसानलाई केही फाइदा भएन ।’

महासंघका अनुसार करिब ६० प्रतिशत धान सस्तो दरमा बिक्री भइसकेको छ । तर सरकारले यसमा कुनै चासो नदिएको उनको आरोप छ । ‘समर्थन मूल्य तोकेपछि संघीय निकाय धान किन्न तराईमा हुनुपर्थ्यो । केन्द्रले सघीय संरचना परिचालन गर्नुपर्थ्यो । सरकारले त्यो गरेको भए व्यापारीहरूले सरकारी मूल्यमा किन्न बाध्य हुन्थे,’ उनले भने, ‘करिब ६० प्रतिशत धान सरकारी मूल्यझन्दा क्विन्टलमा ७/८ सय सस्तोमा बित्र ी भइसकेको छ ।’

किसानकै हकहितका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगलगायत विभिन्न संघसंगठन स्थापना भएका छन् । ती संस्थाले पनि किसानको हकहितमा खासै काम गर्न सकेका छैनन् । यता राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले भने आयोगकै पहलमा बाली लगाउनुअघि समर्थन मूल्य तोकिएको दाबी गरे । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सबै क्षेत्रका किसान समस्यामा परिरहेको उनले बताए ।

‘कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा धान, गहुँ, उखुलगायत किसानले दुःख पाए । उनीहरू आफ्ना उत्पादन सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट छ, गोदाम घर निर्माण गरेर खरिदको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’ अहिलेको समस्या समाधान गर्न किसानको वर्गीकरण आवश्यक रहेको केसीले बताए । ‘वास्तवमा नेपालका किसान कति हुन् ? कसलाई किसान भन्ने त्यो वर्गीकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसान पहिचान भएपछि बचतको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा किसान समस्यामा परिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको भनाइ छ ।

धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुन् । यसमा संघीय र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ । रासायनिक मलका विषयमा पनि दिगो व्यवस्थापन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘कुन बालीलाई कति मल चाहिन्छ, त्यहीअनुसार मौज्दात चाहिन्छ । उद्योग नहुँदा यहाँ बर्सेनि समस्या देखियो,’ उनले भने ।

मल खरिद अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विषय रहेकाले खरिद प्रक्रिया नियन्त्रणमा हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । धानको मूल्य सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । ‘समर्थन मूल्य नतोके किसान र व्यापारीबीच बार्गेनिङ हुन्छ । किसानलाई मर्का पर्ने भएर राज्यले मूल्य तोक्ने गरेको हो । राज्यले मूल्य तोकेपछि बिक्री नभए, उसले किन्नुपर्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘यस वर्षबाट सहकारीमार्फत यो काम सुरु गरेका छौं । भण्डारण गृह बनाउने कुरा पनि छ ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।