सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा स्वास्थ्यकर्मी

काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूहरुको १८ बुँदे माग पूरा नगरिए सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

अबको दुई सातामा माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने उनिहरुको भनाई छ । उक्त आन्दोलनपछि सरकारसमेत परिवर्तन हुनसक्ने उनीहरुले उद्घोष गरे।

नेपाल चिकित्सक संघको संयोजकत्वमा देशका १९ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत संघसंगठन तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनमा आवद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उक्त चेतावनी दिएका हुन्।

सो समितिले गत मंसिर ७ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमक्ष २१ दिने अल्टिमेटमसहित १८ बुँदे माग पेस गरेका थिए।

सरकारले देशभरका ३ सय ९६ वटा स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा कोभिड अस्पताल उद्घाटन गरेकै दिन सोमबार उक्त समितिले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुको १८ बुँदे माग पूरा नगरिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको हो।

कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मिहरुको माग छ । यस्तै, उनीहरुले कोभिड १९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परिक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुको हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजना जस्तै जोखिम भत्ता, संचार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाईए सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सो को पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ ।

नेपालमा कोभिड १९ को पहिलो केस आउँदा नै गर्नुपर्ने तयारी, कोभिड १९ नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरुको टोली बनाई उनीहरुले दिएको सुझावको आधारमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीतिनियम बनाउन आफूहरुले समयमै ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो थियो।