रेल्वे सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई

सरकारले रेल्वे यातायातसम्बन्धी सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ ।

रेल्वेसम्बन्धी ऐन बनाएर छुट्टै रेल्वे सुरक्षा दस्ता गठन नभएसम्मका लागि सशस्त्रलाई सुरक्षा जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । धनुषाको रेल्वे लिकमा क्लिप चोरी हुन थालेकाले तत्कालका लागि सशस्त्रलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘नजिकैका सशस्त्र प्रहरी कार्यालयले रेलको लिकको पनि सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिन लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘पछि यसका लागि छुट्टै दस्ता बन्नेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार रेल्वे लाइनका हजारौँ फलामका क्लिप चोरी भएका छन् । गत असोजमा भारतबाट ल्याइएका दुईवटा रेलको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि हाल सशस्त्र प्रहरीलाई नै दिइएको छ ।

रेल्वेसम्बन्धी ऐन आएपछि रेल यातायातका लागि छुट्टै सुरक्षा दस्ता बन्नेछ । हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रेल्वे ऐनसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा बोर्डले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले रेल्वेको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने रेल्वे बोर्डले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।

बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, यातायात, गृह, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन् । रेल्वे प्रशासक सदस्यसचिव हुने बोर्डमा दुईजना विशेषज्ञ सदस्य राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । रेल्वको सुरक्षासम्बन्धी निर्णय यही बोर्डले गर्र्नेछ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने छुट्टै सुरक्षा दस्ताभन्दा पनि अहिलेकै सुरक्षा निकायबाट खटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

रेलसम्बन्धी अपराध गर्नेलाई यस्तो कारबाही

लिकका क्लिप चोर्नेदेखि रेलसम्बन्धी अपराधमा संलग्नलाई सात वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव नेपाल रेल्वे ऐन, २०७६ को विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको दफा ६९ ९१०मा भनिएको छ, ‘कसैले रेल दुर्घटना हुन सक्ने गरी रेल्वे वा रेलमा कुनै वस्तु फ्याँक्ने, रेलको लिकमा ढुंगा, काठ वा अन्य कुनै वस्तु राख्ने, रेलको लिक वा सोसम्बन्धी किला, काँटा, स्लिपर आदि झिक्ने, ज्वाइन्टहरू खुकुलो पार्ने वा अरू कलपुर्जा चलाउने, हेरफेर गर्ने वा बन्द गर्ने काम गराउनुहुँदैन ।’ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान सोही दफाको उपदफा २ मा राखिएको छ ।

यससम्बन्धी गम्भीर किसिमका अपराध अदालतले हेर्ने तथा सामान्य प्रकृतिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र रेल्वे प्रशासकले समेत फैसला गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउन लागेपछि रेल्वेसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान भने नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।

नयाँ पत्रिका समाचार छ ।