निर्वाचन आयोगले खोजेको के हो ?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै पक्षले अलग–अलग ढंगले गरेका निर्णयहरू पार्टीको विधानसम्मत नभएको भनी प्रश्न उठाएको छ । पार्टीमा गरिएका फेरबदलहरू विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने आयोगले दुवै पक्षलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

आयोगले दुवै पक्षबाट आयोगमा गरिएका पत्राचारमा उल्लेखित निर्णयहरू विधानको व्यवस्थासँग मेल नखाएको भनेको छ । आयोगले पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानको धारा १८ (छ) को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको आयोगले इंगित गरेको छ ।

विधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा आधिकारिकताको मागदाबी नभएसम्म नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको हस्ताक्षर भएका पत्रलाई मात्रै मान्यता दिन सकिने आयोग स्रोतले बताएको छ । ‘उहाँहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा पस्न खोज्नुभएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा दलमा विवाद छैन भन्ने बुझिन्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘दलमा विवाद छैन र एकढिक्का नै रहेको दुवै पक्षको दाबी हो भने आयोगलाई गरिएका पत्राचारहरूमा दुवै अध्यक्ष (ओली र दाहाल) को हस्ताक्षर चाहिन्छ ।’ विवाद हो भने विवाद निरूपणको दफाअनुसारको प्रक्रियामा दुवै पक्ष आउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ का अनुसार पार्टीमा गरिएका परिवर्तनको अद्यावधिक मात्रै आयोगमा गराउन खोजेका छन् । आयोगले दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र व्यवहार गरी पठाएका विषय आपसमा नमिलेकाले विवरण व्यहोरा र विधानमा रहेका यससँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा सुधार गर्न भनेको छ । ‘दलमा विवाद नरहेका निर्विवाद विषयमात्रै दफा ५१ अनुसार दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्न मिल्ने हो, त्यसैमा नपुगेका कागजात आयोगले खोजेर अध्ययन गर्न सक्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘तर यहाँ सबै विषय विवादित ढंगले मात्रै आएका छन् । त्यसलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ आयोगले पठाएको पत्रमा दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र व्यवहार गरी पठाएका विषय आपसमा नमिलेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ओली पक्षले गरेको विधान संशोधनमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । विधान संशोधन विधानमै उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार मेल नखाएको आयोगले आफ्नो पत्रमा संकेत गरेको छ । त्यही भएर ओली पक्षले विधानमा गरेको कतिपय परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने आयोगले पत्रमार्फत जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै सक्ने विधानको व्यवस्थातर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ओली पक्षले पुस ९ गते आयोगलाई गरेको पत्राचारमा विधानमा दोस्रो संशोधन गरिएको जानकारी गराएको छ । त्यसमा अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको र विधानमा केन्द्रीय समितिको संख्या ४ सय ४१ बाट १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याइएको विषय छन् । त्यस्तै, विधान संशोधनको पत्र पठाउनुअगावै पुस ७ मै ओलीपक्षले आयोगलाई ५ सय ५६ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको जानकारी गराएको छ ।

आयोगले पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ४३ (ङ) मा रहेको केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाईकन सदस्यहरू मनोयन गर्न सक्ने तथा धारा ७१ (घ) मा रहेको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्ने प्रावधानसँग ओली पक्षको निर्णय मेल नखाएको पत्रमा संकेत गरेको छ । विधान संशोधनका लागि ४ सय ४१ को दुई तिहाइ चाहिन्थ्यो, ओलीपक्षको बैठकमा त्यस्तो उपस्थिति नदेखिएको तथा केन्द्रीय समितिमा मनोनयनको अधिकार अध्यक्षलाई नभई केन्द्रीय समितिलाई मात्रै रहेकाले ओलीपक्षले गरेका काम विधानसँग मेल नखाएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । विधानमा मनोनयन १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्ने भनिएकाले त्यो संख्या बढीमा ४१ हुनुपर्नेमा ५ सय ५६ जना छन् । आयोगले त्यसलाई पनि विधानसँग जोडेर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई गरेको अनुशासनको कारबाही पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र विधानको व्यवस्थाअनुसार नमिलेको आयोगको ठम्याइ छ । ऐनले पार्टीको कुनै सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा १८ ९२० मा त्यो व्यवस्था छ । त्यस्तै पार्टीको विधानले पनि स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रिया नै नमिलेको बताएको छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि कारबाही गर्न लागिएको व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिइनुपर्छ, त्यो गरेको भेटिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘एउटालाई हटाएर अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउने विषयको प्रक्रियामा पनि प्रश्न छ ।’ विधानले अनुशासनको कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई पुनरावेदनको अधिकारसमेत दिएको छ ।

विधानको धारा ४८ (क) ले पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाइ बहुमतले र सदस्य पद सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने विषयको निर्णय दुई तिहाइबाट हुनुपर्छ । दाहाल पक्षले आयोगमा आफूसँग दुई तिहाइ सदस्य रहेको दाबी गरेको छ तर निर्णयका भाषामा ती कुरा उल्लेख नरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘पद रिक्त हुने प्रक्रिया नै नमिलेपछि त्यसको पूर्तिमाथि प्रश्न हुने नै भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विधानलाई मान्ने हो भने नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको पत्रमा पनि ओली र दाहाल दुवैको हस्ताक्षर चाहिन्छ । उहाँहरूले नै बनाएको विधान हो । दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा मात्रै आधिकारिक पत्राचार हुनेछ ।’

विधानको व्यवस्था र दुवै पक्षले पठाएका पत्र केलाउँदा थोरै पनि विधानअनुसार मेल नखाएको आयोगको भनाइ छ । त्यही भएर आयोगले आफ्नो पत्रमा भनेको छ, ‘आयोगमा प्राप्त कागजात, पत्रहरू, निवेदन तथा माइन्युटका आधारमा मात्र पार्टीको विवरणमा हेरफेर गर्न मिल्दैन ।’ आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ ९४० बमोजिम पत्र व्यवहार गर्ने अध्यक्षद्वयमार्फर्त पत्रलाई ऐन, नियम र विधानको व्यवस्थाअनुसार सुधार गरी पठाउन भनेको छ ।

ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले आफ्नोतर्फबाट गरिएका निर्णयहरू विधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले पत्रको अध्ययन भइरहेको र आयोगलाई आवश्यक जवाफ तथा कागजात उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार अधिवक्ता बाबुराम दाहालले आफूहरूले आयोगमा पठाएका दुईवटा पत्र कानुन र विधानअनुसार ठीक रहेको दाबी गरेका छन् । उनले निर्णयहरू गर्न चाहिने आवश्यक संख्या आफूहरूसँग रहेको र त्यसको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउन सकिने बताए । दाहाल–नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि आफ्नो पक्षबाट आयोगमा गरिएका पत्राचारहरू कानुन र विधानसम्मत रहेको दाबी गरे । उनले आयोगले पठाएको पत्रको अध्ययन तथा त्यसमाथि पार्टीमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

कान्तिपुरमा समाचार छ ।