कोरोना सं‌क्रमितको उपचार गर्न निजी अस्पताललाई सर्वोच्च आदेश

निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना सं‌क्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कुनैपनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिदैन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छ, ‘त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भए सम्मको बेड, आईसियु कक्ष, भ्यान्टिलेटर लगायत कोरोना भाईरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।’ आदेशमा उल्येख छ ।

अदालतले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने मागका सन्दर्भमा भने अन्तरिम आदेश दिएको छैन । रिट निवेदक पौडेलका अनुसार यस सन्दर्भमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत २३ गते बोलाइएको छ ।

रिट निवेदनमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना संक्रमणको आशंकामा गएका विरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकालको स्थिति रहेको भन्दै संसद अधिवेशन अन्त गरेर अध्यादेशमार्फत अत्याश्यक कानुन ल्याउन माग गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटको पक्षमा रिट निवेदक पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अघिकारी, अधिवक्ता पूर्णिमा रिमाल गुरागाई, टीकाराम भट्टराई, राजु खड्कालगायतले बहस गरेका थिए ।