कोरोना अपडेट मेकिडल सामान खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारको संलग्नता, ३ घन्टामै सम्झौता

हेटौडा न्युज
१७ चैत्र २०७६, सोमबार २३:५१
;

विवादमा आएको मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोर‍ेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सरकारले तीन घण्टामै सामान खरिदको सम्झौता गरेको खुलेको छ।

सामान खरिदको तयारी ३ महिना अगाडिबाटै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लकडाउन भएपछि हतारमा ओबिसिआईसँग सामान खरिदका लागि सम्झौता गरेको खुलेको हो। जनवरी २३ मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमितको केस देखिएपछि कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक माक्स, स्यानिटाइजर लगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको विषयमा छलफल भएको थियो। तर, सरकाले त्यसका कुनै चासो दिएको थिएन। 

 

 

जब विश्व स्थास्थ्य संगठनले नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भन्दै रिर्पोट सार्वजनिक गरेपछि सरकार केही तोतेको थियो। नेपालमा पहिलो संक्रमितको पहिचान भएको दुई साता पछि माघ २५ मै कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै औषधि खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। १९ मेडिकल व्यवसायीसँग औषधि खरिदका लागि भन्दै कोटेसन मागेपनि प्रक्रिया अगाडि बढेन।

फागनु १९ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्ने सक्ने अधिकार दिँदै उच्चस्तरीय समिति गठन भयो। त्यही समिति गठन भएसँगै कोरोना संक्रमण रोक्न खरिद गरिने मेडिकल सामानमा सेटिङ शुरु भएको थियो।

समितिमा अधिकांश मन्त्री तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई समेत राखियो। उक्त समितिमा स्वास्थ्य तथा भानुभक्त ढकाल पनि थिए। समितिले आफ्नो काम गर्दै गयो। तर, कामसँगै मेडिकल सामानका लागि व्यवासायीसँग मागेको कोटेसनमा भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्री पोखरेलले कुनै काम अगाडि बढाएनन्। एकाएक माघ ६ मा सूचना खारेज गरियो।

सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै चैत ११ गते बिहान ६ बजेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्‍यो। लकडाउनको घोषणासँगै मेकिडल सामान खरिदका लागि पहिलो भएको सूचना रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ गते २४ घन्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागकै महानिर्देशकले आइतबारको मिडिया ब्रिफिङमा भनेअनुसार उक्त समयमा ६ वटा आयातकर्ता छलफलमा उपस्थित भएका थिए। तर उनीहरुलाई थप पक्रियामा सामेल गराइएन। छलफलमा सहभागीलाई थप ३ घन्टाको समय दिइएको थियो। तर ६ वटै आयातकर्तासँग औषधीको मूल्यको कोटेसन मागेर सरकारले ओबिसिआइलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको थियो।

औषधी खरिदका लागि माघ २५ मा माग गरेको कोटेसन रद्द भएका कारण र २४ घन्टाको सूचना प्रकाशन गरेर आएका २ कम्पनीमध्ये ओबिसिआइसँग सामान किन्नुको आधार अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलर बराबरको औषधी तथा मेडिकल उपकरण खरिद गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र सोहीअनुसार आइतबार नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टरमार्फत् केही औषधी आएको मात्र बताउँदै आएको छ।

सरकारले आयातकर्ताहरुले प्रस्ताव नगरेकाले हतारमा निर्णय गर्नु परेको दाबी गरे पनि आयातकर्ताहरुको संगठनले नै सरकारले झुठो बोलेको भन्दै आवश्यक प्रमाण आफुहरूसँग रहेको बताइसकेको छ।

ओबिसिआईसँग सरकारले किनेको औषधी चीनको विभिन्न सरकार र व्यवासायीले अनुदानमा दिएको औषधको मूल्यभन्दा १० देखि १५ गुणा महंगो छ। कोरोना जस्तो महामारीमा पनि सरकारमा रहेकाहरू कमिसनमा लागेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

ओबिसिआइले दुई दिनमै कसरी सामान खरिद गर्‍यो? 
ओबीसीआई र सरकारबीच चैत १२ बेलुका मात्रै सम्झौता भएको देखिन्छ। सम्झौता लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जहाज चार्टरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् फास्ट ट्र्याकमा अनुमति माग्ने काम भएको छ। १३ गते  भारत, बंगलादेश, म्यानमार र चीनसँग उडान अनुमति माग्ने निर्णय भएको र १२ घन्टामै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जहाज चीनको गोन्जाउ जान अनुमति लिइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपाल एयरलाइन्सलाई मार्च २७ गते सामान लिन जान तयारी हुन भनेको थियो। नेपाल एयरलाइन्समा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् जानकारी भएको थियो। १५ गते साढे १२ बजे नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजले औषधी तथा मेडिकल उपकरण लिन काठमाडौंबाट गोन्जाउको लागि उडान भरेको थियो। जुन समय दुई दिन मात्र समय रहेको देखिन्छ। दुई दिनमै उक्त कम्पनीले सामान खरिद गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।

‘अझै रमाइलो विषय त आजसम्म मेडिकल सामान सप्लाइ नै नगरेको कम्पनीले ३ घन्टामा कसरी औषधी तथा मेकिडल उपकरणको मूल्य सूची तयारी पार्‍यो भन्ने हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सबै सेटिङको काम सक्दै चीनमा ओबिसिआईले केही सामान खरिद गरेपछि २४ घन्टे सूचना जारी भएको हो।’

चीनमा पनि लामो समयदेखि बजार बन्द थियो। खुल्न थालेको पनि केही दिन मात्रै भएको थियो। सामान खरिदका लागि विश्वभरका मेडिकल सामान सप्लायर लाइनमा नै थिए। तर, ओबिसिआईले दुई दिनमै सामान किन्न सक्ने आधार थिएन।

सरकारले उक्त चार्टर जहाजमा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको सामान ल्याउने भनेको थियो। चीनको सिचुवान प्रान्त सरकारको सहयोग र अन्य चिनियाँ संस्था तथा कम्पनीले सहयोग गरेको सामान जहाज चार्टर गरेर ल्याउन लगिएको थिएन। 

सरकारले औषधि खरिदकै लागि सम्झौता गरेको कम्पनीको औषधी ल्याउन जहाज चार्टर गरेको थियो। जुन विषय आइतबार आइतकार विहान नेपाल एयरलाइन्सले  गोन्जावबाट ल्याएको सामानबाट पुष्टी भइसेको छ। जहाजमा अनुदानको औषधी ३ दशमल ०१ टन मात्रै थियो भने ओबीसीआईको झन्डै पौने १० टन सामान थियो।

‘१२ गते छलफलमा बोलाएर सम्झौता गर्नु बहानामा मात्रै हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सरकारमा रहेका केही मन्त्री तथा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा उच्चपदस्त  कर्मचारीले ओबीसीआईलाई सम्झौता अगाडि नै हामी तिमीबाट सामान लिन्छौं सामान खरिद गरेर संकलन गर्नु  भनेका थिए।’

छलफलमा सहभागी ६ कम्पनी को को थिए। मूल्यको कोटेशन दिने दुई कम्पनीको को थियो त्यसको विभाग र मन्त्रालयले सार्वजनिक नगर्नुले नै खरिद प्रकृयाको साँठगाँठ देखाउँछ नै।

कसरी भएको थियो सेटिङ?
प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अली र ओबीसीआईका युवराज शर्माबिच पहिल्यैदेखि चिनजान थियो। उनीहरूको साँठगाँठ प्रधानमन्त्रीको निवासमा बनाइएको डिजिटल वार रुमको काममा ओबीसीआईले असगर ओलीको कम्पनीलाई सामान सप्लाई गर्दै सहयोग गरेको थियो। 

त्योसँगै ओबीसीआईको प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमालको पनि राम्रो सबन्ध बनेको थियो। जसकारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका स्कुलमा आइटी ल्याब स्थापनाको कामका लागि गरेको टेन्डरमा पनि आइटी सल्लाहकार ओलीले नै ओबीसीआईसमेत सहभागी भएको जोयन्ट भेन्चरलाई मिलाउने काम गरेका थिए। जुन काम अहिले विवादमा छ।

आइटी ल्याबको ठेक्कापट्टामा आँखु इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेड (बालाजु, वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, र ओबिसिआई, म्याक्स र नेपाल जेभी (ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल, म्याक्स इन्टरनेशनल र नेपा हिमा ट्रेड लिंक संयुक्त ) को आवेदन परेको थियो। सबैभन्दा कम कबोल गरेको भन्दै ओबिसिआई, म्याक्स र नेपाल जेभीले ३ अर्ब ४८ करोड ११ लाख ८१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको लागत कबोल गर्दै ७ जुलाई २०१९ मा ठेक्का हात पारेको थियो। उक्त काममा ७० करोड  घुस मागेको अडियो प्रकणमा जोडिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई समेत प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लकारले कनेक्सन गराएका थिए। 

यो ठेक्का हातपार्ने कम्पनीलाई हिमालयन बैंकले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी ओबीसीआईले २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचनको बेलामा निर्वाचनको आयोगको २४ करोडको ठेक्कामा पनि काम गरेको थियो। यसले ३ रुपैयाँमा छाप्न सकिने मतदात परिचय पत्र छाप्ने काममा यसले मंहगोमा कार्ड छान्ने गरी सेटिङमा टेन्डर पारेको थियो।

को हुन त ओबीसीआईका मालिक?
ओबीसीआईको आधिकारी वेव पेजमा तुलबहादुर सिंह (हरी) मुख्य व्यक्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कम्पनीमा तुला हरी चियर पर्सन, केश बहादुर सिंह म्यानेजिङ डारेक्टर, पारस केसी जनरल म्यानेजर राखिएको छ।

यी व्यत्तिलाई अधिकांश नेपालका व्यवसायी तथा मेकिडल व्यसायीले चिन्दैनन्। तर, यो कम्पनीले देशभित्र तथा बाहिर आइटीसम्बन्धी काम भने गरेको छ। तर, अहिले कसरी मेडिकल सामान सप्लाईमा आइपुग्यो यस क्षेत्रका व्यवसायी नै चकित छन्।स्रोतः नेपाल लाइभ

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*