बसाइँसराइ नहुँदा रौतहटमा दलित परिवारले पाएनन् राहत

रौतहटका दुई दलित परिवारले स्थानिय सरकारले वितरण गरेको राहत नपाउने भएका छन् । उनीहरुको बसाइँसराइ नहँदाु स्थानिय सरकारले वितरण गर्ने राहतबाट बन्चित हुने भएका हुन् ।
नेपाल सरकारले गत चैत ११ गते देखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण कामकाज ठप्प हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु पिडामा पर्न थालेका छन् । यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै स्थानिय सरकारहरुले राहत वितरणको काम शुरु गरेका छन् ।

रौतहटको चन्द्रपुुर नगरपालिका–८ बेतौना निवासी इश्वरी वि.क. र अनिता वि.क. को परिवारले राहतन पाउने भएका हुन् । पाँच वर्षअघि दोलखा जिल्लाबाट रौतहट बसाइ सरेर रौतहट आएका उनीहरुले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र नभएकाले वडाले वितरण गरेको राहतबाट बञ्चित भएका हुन् । 

वडाले गरिब, विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई राहत वितरण गर्दा सोही वडाको स्थायी वासिन्दा हुनुपर्ने नियम बनाएपछि उनिहरुले राहत नपाउने भएका हुन् । पाँच वर्षदेखि सो वार्डमा बसि रहेका उनीहरु बसाइँसराइ प्रमाणपत्र वडामा पेश गर्न नसकेको कारणले कागजी रुपमा वडाको वासिन्दा मानिएनन् । सोही आधारमा उनीहरुले वडाले वितरण गरेको राहत पाएनन् ।

दोलखा जिल्लाको जफे भन्ने स्थानबाट बसाइ सरेर आएकी इश्वरी वि.क. लाई राहत नपाउने भएपछि कसरी खाने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । उनले वडाले राहत दिए केही सहुलियत हुने बताउँदै राहत नपाए ८ जनाको परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले आफुहरुले दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्दै आएकोमा लकडाउनले त्यो पनि बन्द भएकाले के गर्ने , के नगर्ने भन्ने सोचमा परेको बताइन् । ‘वडाले तिमीहरुको बसाइँसराइ छैन् त्यसैले राहत पाउदैनौँ भनेको छ’ उनले दुखेसो गरिन् , ‘कामगर्न पाएको छैन् , अब बालबच्चा कसरी पालौँ ? ’ 

यस्तै पिडा अनिता वि.क. को पनि रहेको छ  । ६ जना बालबच्चा सहित सोही स्थानमा बस्दै आएकी उनी पनि ५ वर्ष अगाडि दोलखाको सहरे भन्ने ठाउँबाट बसाइ सरेर आएकी हुन् । उनका श्रीमान भारतमा मजदुरी कामका लागि गएका छन् । लकडाउनले ज्यालादारीको काम बन्द भएपछि अनितालाई आफ्नो भन्दापनि ६ जना छोराछोरीको चिन्ताले सताउन थालेको छ । घरमा भएको खानेकुरा सकिन लाग्दा उनलाई अब छोराछोरीको पेट कसरी भराउने भन्ने पिर छ । बसाइ सरेर आउँदा बसाइँसराइ ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले अहिले राहत नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘वडाले बसाइँसराइ नभइ राहत दिनै मिल्दैन् भनेको छ ’ उनले भनिन् , ‘अब यो बेला बसाइँसराइ कहाँबाट ल्याउनु ? उनीहरुले लकडाउनले सबै ठप्प भएको बेला दोलखा जिल्ला बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सम्भव नभएकाले केही वैकल्पिक व्यवस्था गरेर राहत दिन आग्रह गरेका छन् ।

यता चन्द्रपुर नगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष पासपत चौधरीले उनीहरु सो क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि बस्दै आए पनि कागजी प्रमाणको आधारमा सो वार्डको वासिन्दा नभएकाले नियमानुसार राहत दिन नमिल्ने बताउँछन् । यदि उनीहरुले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सके राहत दिन आफुलाई कुनै पनि समस्या नभएको भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा सो सम्भव नभएकाले वडाको वजेटबाट नभइ अरु कुनै फण्डबाट उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानिय सरकारले राहतका लागि नागरिकता, बसाइँसराइ लगायतका कागजात अनिवार्य गरेपछि जिल्लाका धेरै राहत पाउनु पर्ने घरपरिवार राहत नपाएर बसिरहेका छन् । कागजपत्र नमिलेको भन्दै स्थानिय तहले राहत नदिने भएपछि जिल्लाका धेरै परिवारहरु अब कसरी पेट भर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन् । लकडाउनको अवधिमा कागजी प्रमाणभन्दा पनि मानवता हेर्नुपर्ने यहाँका अन्य स्थानियहरुको भनाइ रहेको छ । लकडाउनमा खाना नपाएका विदेशी नागरिकलाई राज्यले खाने व्यवस्था गरेको अवस्थामा आफ्नै देशमा बस्दै आइरहेका आफ्नै नागरिकलाई कागजी प्रमाण नपुगेका भोकभोकै राख्न नहुने उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

रौतहटबाट संचारकर्मी अनमोल कार्कीको सहयोगमा  तयार पारिएको समाचार  ।