पाँच वर्षमा घरहरूको पुनर्निर्माण ‘९० प्रतिशत फत्ते,’ तर कति सुरक्षित
विनाशकारी भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्दा विज्ञहरूले पुनर्निर्माणको चरणका 'बिल्ड ब्याक बेटर' अर्थात अझ सुरक्षित निर्माणका महत्त्वपूर्ण अभ्यासलाई राम्रोसँग संस्थागत गर्न नेपाल चुकिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
झण्डै ८ लाख घरहरू भत्किएको उक्त विनाशकारी भूकम्पमा परेर करिब ९ हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखले भूकम्पका कारण क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणमा लगभग ९० प्रतिशत प्रगति भएको बताएका छन्।
भूकम्पका कारण सैयौँको सङ्ख्यामा भत्किएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदास्थल लगायतको पुनर्निर्माण अझै जारी रहेको छ।
हालसम्म सम्पूर्ण पुनर्निर्माण प्रकियामा पौने चार खर्ब रूपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ।
लक्ष्य अनुसारकै प्रगति
विक्रमसंवत् १९९० को महाभूकम्प यताकै सबैभन्दा ठूलो उक्त विपद्ले नेपालका ३२ जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको थियो।
त्यसयताको पाँच वर्षमा सन्तोषजनक रूपले काम अघि बढिरहेको र पुस मसान्तसम्म रहेको आफ्नो कार्याकालसम्ममा भूकम्पका कारण भत्किएका सबै घरहरू बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, "हाम्रो सबैभन्दा मुख्य काम भनेको निजी आवासको निर्माण हो। संख्यालाई हेर्यो भने लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा या त सम्पन्न भइसकेको या पुनर्निर्माणको क्रममा गएको अवस्था छ।"
"तेश्रो किस्ता लिनेकै सङ्ख्या ७२ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्था छ। आगामी पुस १० गतेसम्म, जुन प्राधिकरणको अवधि हो, त्यसबेलासम्म हामी निजी आवासको निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।"
उनले अझै निजी आवास निर्माण नगर्ने व्यक्तिहरूलाई अब लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइने उल्लेख गरे।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले क्षति भएका लगभग साढे सात हजार विद्यालयमध्ये लगभग तीन चौथाइ बनेको र झण्डै १ हजार सम्पदास्थलमध्ये झन्डै आधाको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ।
क्षति भएका ११ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था मध्ये आधाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सबल पक्ष
पुनर्निर्माणका क्रममा प्राविधिक रूपमा पहिले भन्दा बलियो घर बनेको विज्ञहरू बताउँछन्।
तर अनुदान रकम पाउनकै लागि भनेर बनाइएका दुई कोठे घरले नेपाली मौलिकता मिचेको धरैलाई लागेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख भरत मण्डल भूकम्पपछि सुरक्षित आवासबारे जनचेतना बढ्नुलाई सकारात्मक ठान्छन्।
तर आवास निर्माणमा देखिएका समस्या औल्याउँदै उनी भन्छन्, "नयाँ प्रविधि भनेर भूकम्पपछि २०-२२ किसिमका डिजाइन आए। विदेशी प्रविधि हो भनेर त्यसलाई प्रयोग गरियो तर मेरो हिसाबमा केही प्रविधिहरू नेपालको लागि उपयुक्त थिएनन्। अब त्यही प्रविधिको लागि अनुदान आयो अनि सरकारले पनि स्वीकृत गर्यो होला। हाम्रोमा मात्रै होइन विश्वमै सित्तैँमा पाएपछि केही पनि नहेर्ने प्रवृत्ति छ।"
भूकम्पपछि 'बिल्ड ब्याक बेटर' अर्थात अझ सुरक्षित निर्माणको अवधारणा अनुसार पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने वाचा गर्दै भवन संहितामा सुधार सहितका कदम चालिएका थिए।
चुकेका क्षेत्र
देशविदेशका विपद्पछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षित भन्छन्, "जसले घर पाए उनीहरू पनि सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन्। हामी वैज्ञानिक रूपमा अघि बढ्न सकेनौँ। न प्रविधिको रूपमा हामी अघि बढ्न सक्यौँ। न यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई टेवा दिन सकियो।"
उनले थपे, "अहिले हात लाग्यो शून्य जस्तो अवस्था छ। नीतिगत रूपमा एकदम राम्रो भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई संस्थागत गर्ने हिसाबमा खासै काम भएको छैन।"
नेपालमा राजनीतिक रस्साकस्सीका माझ पुनर्निर्माणका कतिपय काममा भएका ढिलाइ र खर्च अनि तालिम लिएका जनशक्तिको उचित प्रयोग जस्ता विषयमा प्रश्नहरू पनि उठेका छन्।
पुनर्निर्माणपछि बनेका संरचनाहरू कत्तिको सुरक्षित भए भन्ने यकिन गर्न आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान पनि हुन नसकेको विज्ञहरूको मत छ।
स्रोतः बिबिसी नेपाली