सांसद ‘अपहरण’ : के कारबाही होला ?

समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई बुधबार राति महोत्तरीबाट उठाएर ल्याएको घटना मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सेलाउनेजस्तो देखिएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा सांसद खरिदबिक्रीको अर्को उदाहरणका रूपमा स्थापित भइसकेको यो घटनाको उपचार के हो भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूको फरक धारणा आइरहेका छन् ।

समाजवादीलगायत विपक्षी दलका नेताहरूले यो घटनालाई अपहरण भनी दाबी गरिरहेका छन्। घटनामा संलग्नहरूले भने सांसद यादव स्वेच्छाले काठमाडौं आएकाले आफूहरूमाथि झूटो आरोप लगाउन नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्।

राज्यशक्ति दुरुपयोग

सांसद यादवलाई लिन काठमाडौंबाट नेकपाका भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत, तनहुँका सांसद किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल घरमै पुगेका थिए। सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार पूर्वप्रहरी प्रमुख खनालले काठमाडौंबाटै स्थानीय प्रहरी प्रयोग गरेर सांसदका अंगरक्षकमार्फत सांसद यादव बसेको ठाउँ पत्ता लगाएर उनीहरू पुगेका थिए।

राज्यका निकायले अनुसन्धानका क्रममा बाहेक कुनै पनि नागरिक नियन्त्रण गर्नु गोपनीयताको हक हनन हो। भर्खरै सेवा निवृत्त भएका पूर्वआईजीपी खनालले सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरी गोपनीयताको हक अतिक्रमण गरेका छन्। ‘राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्नु गलत हो। यो संवैधानिक हकमाथि अतिक्रमण हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले भने, ‘जोसुकै नागरिकको गोपनीयतामाथि प्रहार हुनु गलत हो। मुलुकका सांसदजस्तो व्यक्तिको त यो हालत छ भने झन् सर्वसाधारणको हाल के होला?’

लकडाउनका बेला जरुरी कामबाहेक सर्वसाधारणलाई घरबाट निस्कन बन्देज लगाइएको छ। औषधि किनेर फर्केकाले बाटोमा प्रहरीको लाठी खाएका छन्। पूर्वआईजीपी खनाल पूर्वमन्त्री बस्नेत र सांसद श्रेष्ठका साथमा महोत्तरी पुगेका थिए। त्यहाँ पुग्दासमेत स्थानीय प्रहरीको सहयोग लिएका उनीहरूले फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग सांसद यादवलाई कुरा गराएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले कुराकानीमै पूर्वमन्त्री बस्नेतले सांसद कल्लुदेवी विश्वकर्मा पनि पकडमा आएको भनेर बताएका थिए। कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरीत लैजानु अपहरण हो।

पूर्वमन्त्री बस्नेतले बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फोनमा कुराकानी गरेर वस्तुस्थिति बताएको खुल्छ। अर्कोतर्फ उनीहरू महोत्तरीबाट हिँडेको केहीबेरमै अपहरणमा परेको हल्ला फैलिएको छ भने प्रदेश आन्तरिक मामिलामन्त्रीसम्म सूचना पुगेको छ। त्यति हुँदासमेत अपहरणमा परेका व्यक्तिहरूको खोजी नहुनुले प्रहरीको संयन्त्रसमेत यो घटनामा मौन रहेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ।

राजनीतिको अपराधीकरण

फौजदारी न्याय प्रणालीबारे परिचित एक सरकारी वकिलका अनुसार त्यही घटना कुनै सर्वसाधारणले गरेको भए निर्विवाद रूपमा अपहरणको आरोप स्थापित हुन्थ्यो र घटनामा संलग्नहरू पक्राउ परेर अदालतबाट म्याद थप भइसकेका हुन्थे। हाल मौन बसेको प्रहरीले यो घटनामा अरू कोही जोडिएको भए आफ्नो सक्रियता देखाउने थियो।

बुधबार रातिको घटना अन्य अपहरणका घटनामा हुने अपराधको तौरतरिका (मोडस अपरेन्डी) सँग मिल्दोजुल्दो छ। दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले पर्साको एउटा अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा गरेको व्याख्या यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २११ मा उल्लिखित अपहरणको परिभाषाअनुसार, कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरेर, धम्क्याएर वा छलकपटबाट वा झुक्याएर नियन्त्रणमा लिई कुनै ठाउँमा लैजानु अपहरण हो। सांसद यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याइदा उनका साथी एवं पूर्वमहानिरीक्षक खनालले ‘जबर्जस्ती जाउँ कि जाउँ’ भनेको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्, जसमा कुनै न कुनै रूपमा जबर्जस्ती भएको देखिन्छ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइमा अपहरण पुष्टि हुन दुई पक्षको उपस्थिति, डर, त्रासको भूमिका, अपहरणको उद्देश्य र मान्छेलाई एउटा स्थानबाट अन्यत्र कतै लिएर जान बाध्य पार्ने तत्त्व हुनुपर्छ। उनले भने, ‘समाचारहरू पढ्दा घटनामा पनि यी चारै तत्त्व देखिन्छन्।’ उनले प्रहरी संगठन र सरकारकै गरिमा जोगाउन आवश्यक ठाने घटनाको छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।

यस्तो थियो ‘अपहरण’ कहानी

अपहरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका व्याख्याअनुसार त्यस्ता घटनामा एकभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न हुन्छन्। अपहरणमा उनीहरूको भूमिका फरक–फरक हुन्छ। त्यस्ता क्रियाकलापमा घटनास्थलमा नदेखिएकाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पन्नासाल सहनीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको उक्त मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘घटनास्थलमा नदेखिएकाहरूको भूमिका घटनास्थलमा देखिने व्यक्तिहरूको जत्तिकै वा अझै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।’ बुधबारको घटनामा संलग्नहरूले बारम्बार प्रधानमन्त्रीसँग फोन र सम्पर्क गरेकाले योजनामा उनको पनि भूमिका रहेको देखिन्छ।

राजनीतिक उद्देश्यका लागि कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गरिनु ‘राजनीतिको अपराधीकरण’ हो। सत्ताको आडमा व्यक्तिको बासस्थान पत्ता लगाउनु, सांसदलाई फकाएर काठमाडौं ल्याउनु र बाटोमै प्रधानमन्त्रीसँग फोन गराउनु राजनीतिको विकृत रूप नै हो। ‘यही काम सर्वसाधारणले गरेको भए प्रहरीका लागि अपहरणको कसुर बन्थ्यो,’ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘शक्ति निर्देशित र सत्ता संरक्षित घटना भएकाले प्रहरीले चासो लिने कुरा भएन। शक्ति दुरुपयोगको यो पराकाष्ठा हो।’

सांसद यादव नै निर्णायक

दुई दिन बित्दासमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको मौनता र प्रहरीको निष्क्रियताले घटनामा राज्यको संरक्षण छ भन्ने देखिन्छ। अपहरणमा परेका भनिएका सांसद यादव र उनको परिवारले घटनाको ३६ घण्टा बित्दासमेत कहीँ कतै उजुरी वा जाहेरी दिएका छैनन्। यस्ता प्रकृतिका घटनामा पीडितको उजुरीबिना प्रहरीले घटनालाई नोटिसमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनु असम्भवप्राय: हो।

समाजवादी पार्टीका एक नेताले शुक्रबारसम्म पार्टी फुट्नबाट कसरी जोगाउने भन्ने ध्यानमै नेताहरू केन्द्रित भएकाले उजुरी नदिएको दाबी गरे। उनका अनुसार यो विषमा सांसद यादवले समेत सर्वेन्द्र खनालप्रति टिप्पणी गर्दै ‘साथी नै हो, जाउँ भनेको हो, जबर्जस्ती उठाएर ल्याएको हैन’ भनेर बोली फेर्न थालेका छन्। अवसर मिलेको र भनेजस्तो भएको भए ती सांसदले पार्टी विभाजन गरेर राजनीतिक लाभसमेत लिन सक्ने भन्दै ती नेताले परिस्थिति प्रतिकूल भएकाले मात्रै ‘अपहरणमा परेको’ भनेर आफूलाई जोगाएको बताए।

समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेको दाबीअनुसार, सांसद यादव त्रसित अवस्थामा छन्। ‘उजुरी गरे फेरि शक्तिको दुरुपयोग गरेर भोलि केही गरिहाल्लान् कि भनेर उहाँ त्रसित हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी कानुनी उपचारमा जानुपर्छ भनेर सल्लाह दिइरहेका छौं।’

एक ढंगले प्रलोभनबाट समेत काठमाडौं आइरहेको हुनाले सांसद यादवले मौन बसेर विषयवस्तु यत्तिकै ओझेल पारिदिने सम्भावना पनि छ। ‘कुनै पनि व्यक्ति अपहरण हुन त्यहाँ जबर्जस्तीको विषयवस्तु हुनुपर्छ,’ राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘अपहरणमा परेका वा उनका परिवारका सदस्य नै नबोले हामीले यसोउसो हो भनेर अर्थ हुँदैन।’

विकल्पमा संसदीय छानबिन

सांसद यादवलाई जुनसुकै ढंगले भए पनि काठमाडौं ल्याइएको घटना राजनीतिक विकृतिको नमुना हो भन्नेमा अपराधशास्त्रीहरू सहमत छन्। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइमा अनुसन्धान गर्नका लागि कतिपय अवस्थामा मुद्दा दर्ता हुनैपर्छ भन्ने छैन। उनले प्रहरी संगठनको पूर्वप्रमुख मुछिएको घटना आपराधिक क्रियाकलाप हो/होइन भन्नेबारे राज्यले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। सिंगो प्रहरी संगठनको इज्जत जोडिएको हुनाले जाँचबुझ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारको नेतृत्व जोडिएका कतिपय घटनामा सुरक्षा निकायले दबाब वा प्रभावका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेका उदाहरण छन्। यति र ओम्नी समूह जोडिएको घटना यसका उदाहरण हुन्। संवैधानिक अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त यस्ता घटना छानबिन गर्न सकेको छैन भने प्रहरीले सक्ने विषय हुँदैन। यस्तोमा संसदीय छानबिन उपयुक्त हुन सक्छ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारीले बुधबार रातिको घटनामा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएकाले कानुनी उपचार सम्भव नभए राजनीतिक उपचार खोजिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बुधबार राति जे भयो, राज्यले गर्नै नहुने काम गरेको हो, अत्यन्त निन्दनीय छ,’ उनले भने, ‘तर अपहरणमा परेको व्यक्तिले म पीडित भएँ नभन्दासम्म हामी चिच्याएर मात्रै केही अर्थ हुँदैन।’

यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने संसद्को राज्य व्यवस्था वा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छानबिन गर्न सक्छन्। त्यसकै लागि छुट्टै विशेष छानबिन समितिसमेत बन्न सक्छ। पूर्वडीआईजी मल्ल पनि घटनाको एउटा पक्षमा राज्य आफंै जोडिएकाले अनुसन्धानमा शंका हुने बताए। उनले भने, ‘तर यसो भन्दैमा यस्ता घटनामा मौन रहन हुँदैन। अपहरण हो कि होइन, अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।’

२० वर्षअघिको त्यो अपहरण

बम विस्फोट गराएको र त्यसका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा गत कात्तिकमा पक्राउ परेका कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलम २० वर्षअघि यस्तै घटनामा मुछिएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा वन राज्यमन्त्री रहेका उनलाई फौजदारी अभियोगमा सरकारले कारबाही गर्न चाहेन। बरु संसद्मा चर्को विरोध भएपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई पदबाट हटाएका थिए।

२०५६ चैत १७ गतेका दिन रौतहटको साविक जिल्ला विकास समितिमा आएका वन राज्यमन्त्री आलमसहितका व्यक्तिले जयप्रकाश कौशललाई अपहरण गरेर लगे। पछि खोजबिन हुँदा उक्त सरकारी गाडी जिल्ला वन कार्यालयको भएको खुलेको थियो। तत्कालीन एमाले कार्यकर्तासमेत रहेका कौशल अपहरणलगत्तै कुटपिटमा परे। उनलाई आलमका काका शेख जर्नेलको घरमा लगियो। उनलाई उल्टो पारेर सिलिङ फ्यानमा झन्ड्याइयो। प्रहरी खोजतलास र छानबिनपछि त्यही दिन बेलुकी शेख जर्नेलको घरबाट उनलाई प्रहरीले अपहरणमुक्त गरायो।

घटनालगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरे। केही दिन संसद् अवरुद्ध भएपछि विपक्षी दलको समेत सरसल्लाहमा सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। राज्यमन्त्री आलमले शेख जर्नेलको घरमा लगेर ‘मर्मत गर्नु’ भनेर कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। आलम र उनका काकाले नीलडाम नदेखिने गरी कौशललाई कुटपिट गर्न निर्देशन दिएको कागजातबाट खुलेको थियो।

प्रतिवेदनमा नै ‘माननीय राज्यमन्त्रीकै सहमति र उपस्थितिमा घटना भएको निष्कर्षमा यो आयोग पुगेको छ’ भन्ने राय दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मन्त्रिपरिषद्मा आलमलाई कायम राख्न अप्ठेरो परेको थियो। त्यही प्रतिवेदनलगायत सरोकारवालाको सुझावबाट अपहरण तथा शरीर बन्धकको क्रियाकलाप फौजदारी अपराधको परिभाषामा पर्ने गरी कानुन संशोधन भएको थियो।

स्रोतः कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक