लिपुलेक विवाद : काठमाडौंमा आन्दोलन, सौका समुदायलाई चिन्ता

भारतको अतिक्रमणमा परेको व्यास गाउँपालिका–१ को लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा ब्युँतिएसँगै सधैं स्थानीयमा डर उब्जिन्छ । आउजाउ, उपभोग्य वस्तु खरिद, उपचारलगायतमा भारतसँग निर्भर भएकाले सीमाका मुद्दा उठ्दा व्यासका बासिन्दा झन् समस्यामा परिने हो कि भन्ने चिन्तामा रहन्छन् । शुक्रबार भारतले तवाघाट–लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि कुन्चा (बसाइँ सराइ) सर्न झन् अन्योल भएको व्यासका बासिन्दा बताउँछन् ।

नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र व्यासमा सौका समुदायको बसोबास छ । राज्यको उपस्थितिसमेत बाहै्र महिना नहुने ठाउँमा व्यासका बसिन्दाले सीमामा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । भारत र चीनको रासन खाएर नेपालको राष्ट्रियता जोगाउँदा पनि प्रजातन्त्र पुुन:स्थापनापछि बनेका सरकारले व्यास जाने घोडेटो बाटोसमेत बनाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । व्यास क्षेत्रकै गुन्जी, नावी र कुटी गाउँका सौका समुदाय अहिले भारतीय नागरिक भइसकेका छन् । ती गाउँका बासिन्दालाई भारतले पहिल्यैदेखि आफ्ना नागरिकसरहको सेवासुविधा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

व्यासका छाङरु र तिंकर गाउँमा १ सय ७० परिवारको बसोबास छ । स्थानीयका अनुसार नागरिकता मात्र नेपालको छ, अन्य सबै वस्तु भारतबाट उपभोग गर्नुपरेको छ । यहाँ मात्र बसोबास रहेको सौका समुदायको व्यासमा बसाइँ सर्ने समय भइसकेको छ । गत मंसिरमा खलंगा झरेका व्यासीहरूले बाटो नहुँदा कुन्चा (बसाइँ) सर्न पाएका छैनन् । चिसोमा बेंसी झर्ने र गर्मीमा गाउँ उक्लिनेलाई सौका समुदाय कुन्चा भन्छन् ।

‘ठीक यही समयमा लिपुलेक सडकले काठमाडांैमा आन्दोलन सुरु भयो,’ स्थानीय वासुदेव ऐतवालले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो बसाइँ सराइमा परेको छ । अहिलेसम्म गाउँ फर्कन पाएका छैनौं । अब कसरी जाने अन्योल भएको छ ।’ सीमा क्षेत्रको विषयमा काठमाडौंमा कुरा उठे व्यासका स्थानीयलाई समस्या उत्पन्न हुने गरेको ऐतवालको भनाइ छ ।

व्यास पुग्न स्वदेशतर्फ बाटो नहुँदा डेढ दशकयता भारतीय बाटो प्रयोग गर्दै उक्लिनुपर्ने बाध्यता छ । चिसो छल्न सदरमुकाम आउँदा उनीहरू सबै जायजेथा गाउँमै छाडेर आउँछन् । व्यासमा जौ, फापर, उवाबाहेक खेती हुँदैन । उक्त खेतीले खान नपुग्ने हुँदा भारतीय बजारबाट रासन लैजानुपर्ने स्थिति रहेको ऐतवालले बताए । स्थानीयले लुगा भने चीनबाट ल्याउने गरेका छन् ।

त्रिदेशीय रूपमा व्यापार गरेर गुजारा चलाउने यो समुदायका केही भारत, व्यास र ताक्लाकोट व्यापारमा संलग्न छन् । कुन्चा (बसाइँ सराइ) जाने बेला भारतबाट सामान लगेर चीनको ताक्लाकोट बजारमा बिक्री गर्ने र बेंसी आउँदा ताक्लाकोट बजारबाट सामान ल्याएर नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा बिक्री गरी गुजारा चलाउने गरेको तिंकरका स्थानीय दानसिह तिंकरी बताउँछन् ।

बर्सेनि बजेट बाटो बन्दैन

व्यास क्षेत्र जोड्न २०३२/३३ सालमा बनेको दार्चुला–तिंकर घोडेटो अहिले बन्द भएको छ । द्वन्द्वकालमा विस्थापन भएको यो बाटो मर्मत नहुँदा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । व्यासका स्थानीय बहादुरसिंह ऐतवाल सहायक वनमन्त्री हुँदा उक्त घोडेटो निर्माण भएको र मर्मत गर्न नसक्दा अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय नीरञ्जन बुढाथोकीले बताए ।

उनका अनुसार उक्त बाटो मर्मतका लागि सरकारले बजेट नदिएको होइन । व्यासकै स्थानीय राजनीतिक अगुवाहरूको मिलेमतोमा कमसल काम गरेर बजेट सक्ने हुँदा कुन्चा सार्न भारतको भर पर्नुपरेको हो । तत्कालीन जिविस, गाविस र अन्य निकायबाट बर्सेनि १०/१२ लाख बजेट विनियोजन गरेकै हुन्थ्यो । सर्वदलीय मिलेमतोमा असारमा बाटो मर्मत गर्ने र साउन, भदौको महाकालीले बगाउने गरेको उनले बताए ।

लिपुलेकमा भारतको सडक : स्थानीय प्रशासन र बासिन्दा चकित

पछिल्लो समय व्यास गाउँपालिकाले ७० लाख बजेट खर्चेको छ । यो वर्ष पनि बाटो मर्मतका लागि १० लाख विनियोजन गरेको र उक्त बजेटले बाटो मर्मत हुने अवस्था नभएपछि दुई साताअघि ४ लाख थपिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बाटो मर्मतको काम थालेको र मौराभेलमा विस्फोटक पदार्थ नहुँदा खुलाउन सकिने अवस्था नरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले बताए ।

०४६ सालअघिसम्म भारतीय व्यास क्षेत्रका ‘कुन्चा’ पनि नेपालको बाटो भएर हिमालतिर जान्थे । सदरमुकाम खलंगाबाट नेपाल तरेर कौवा क्षेत्रबाट पारि (भारत) जाने गरेको तिंकरका वृद्ध शोभानसिंह तिंकरी बताउँछन् । पञ्चायतकालसम्म सीमा क्षेत्रमा ६ महिना भए पनि नेपाल प्रहरीले राम्रोसँग सुरक्षा दिइरहेको थियो । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनादेखि सीमा क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था खस्कँदै गएको स्थानीयको बुझाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले व्यासका नागरिकलाई गाउँ पठाउने विषयमा भारतसँग समन्वय भइरहेको बताए । ‘हाम्रोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा भएको छ । भारततर्फ पनि समन्वय भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘लकडाउन र सीमा बन्द भएकाले केन्द्र सरकारको अनुमति चाहिने भएको छ ।’

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।