कोरोनाले ल्याएको अभूतपूर्व संकट सम्बोधन गर्न न नीति न कार्यक्रम

कोरोना संक्रमणले दुनियाँ र देशको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएको छ । यो वर्ष साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा डेढ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, पुनरुत्थानका लागि कुनै नीति र कार्यक्रमविना सरकारले परम्परागत दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छ ।

कोभिड– १९ का कारण दुनियाँ र देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेका वेला सरकारले भने नियमित शैलीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । भाइरस संक्रमणले दुनियाँभरको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएपछि विश्वभरका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । तर, संयोगले यही वेला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएको नेपाल सरकारले भने कोरोना भाइरसको प्रभाव थाहै नपाएजस्तो गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर साढे आठ प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण थियो, तर वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा नै आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक रह्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४.५५ र दोस्रो त्रैमासमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो । सरकारको कार्यप्रणालीले आफैँ दबाबमा परेको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण अभूतपूर्व संकटमा परेको छ । आर्थिक वृद्धिदर अब डेढ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न विशेष योजना प्रस्तुत गरेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो ।’

होटेल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा उद्योग ऋणात्मक (माइनस) हुँदै छन् । तर, नेपालको इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत कार्यक्रम र आयोजनाको सूची छ, संकटमा परेका क्षेत्रलाई उकास्ने कुनै नीति छैन । कतिसम्म भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउने घोषणा पनि नीति कार्यक्रममा गरिएको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, ‘तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन ।’

संसारका धेरै देशले कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका मजदुर, स्वरोजगार तथा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई जोगाउन आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याइसकेका छन् । हालै मात्रै भारत सरकारले दुई सय खर्ब भारुको पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसअघि नै उसले १७ खर्ब भारुको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको थियो । 

अमेरिकाले यसअघि नै २२ खर्ब अमेरिकी डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा अमेरिका छ । अस्टे«लिया, बेलायत तथा युरोपेली संघका मुलुकले समेत विभिन्न चरणमा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु भएको दुई महिनासम्म त्यस्तो प्याकेज घोषणा गरेको छैन । 

कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति सहज गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने घोषणा नीति कार्यक्रममा गरिएको छ । तर, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने संकटमोचन कसरी गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा कतै उल्लेख छैन । 

चालू अवस्थामा रहेका आयोजना नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुनरुत्थानका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा परम्परागत कार्यक्रमको सूची बनाइएको छ, । तर, आयोजनाको कुनै तयारी नै नभएका रेलदेखि र पानीजहाजलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि सुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसमा स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनुपर्छ ।’

होटेल–रेस्टुरेन्टलगायत पर्यटन क्षेत्र १६ प्रतिशतले माइनसमा जाने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा ११ लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारविहीन बन्दै छन् । कोभिड–१९ का कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन । 

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषय भने कार्यक्रममा उल्लेख छैन । बरु काभ्रेको कुनै स्थानमा र तेह्रथुमको चुहानडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । काभ्रेमा विमानस्थल अध्ययन सम्भाव्य नरहेको प्रतिवेदन नै आइसकेको छ । 

कोरोनाका कारण स्वदेशको रोजगारी संकुचन हुने र विदेशबाट समेत कामदार फर्कने सम्भाव्यतालाई औँल्याइएको छ । ती जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उद्योग व्यापारलगायतमा लगाउने घोषणा छ । तर, ती क्षेत्रमा कसरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने योजना नीति कार्यक्रममा छैन । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने आकर्षक नारा दिएको सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर भोकभोकै महिनौँ सडकमा पैदल हिँडी गाउँ पुगेका मजदुरका विषयमा भने केही पनि राहतको कुरा गरेको छैन । 

कृषिलाई आधुनिक र आकर्षक पेसा बनाउने घोषणा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै लामालामा घोषणा पुनः दोहो¥याइएका छन् । तर, आफ्ना आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न नसकी कृषिबाट विस्थापित भएर सहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषिमा पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । 

‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारा ल्याएको सरकारले कोरोनाका कारण थलिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा केही पनि भनेको छैन । विगतमै भनिएजस्तो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर दोहोर्‍याइएको छ । 

आर्थिक पुनरुत्थानको साटो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका सपनाका रूपमा रहेका जलमार्ग तथा रेलमार्गजस्ता परियोजनाका लागि भने प्रशस्तै शब्द खर्च भएका छन् । तीन वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतको आन्तरिक जलमार्गमा नेपाली झन्डा भएको पानीजहाज पनि चलाउने घोषणा छ । जब कि तत्काल नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययनसमेत भएको छैन । 

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज काठमाडौं रेलमार्ग निमार्णको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ । तर, यी दुवै आयोजनाको डिपिआर निर्माण सुरुसमेत भएको छैन, डिपिआर तयार हुन नै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ । निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना पञ्चेश्वरजस्ता आयोजना अघि बढाइने भन्ने कार्यक्रम पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरेकी छिन् ।

तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको विश्लेषण– नीति तथा कार्यक्रम चुक्यो, बजेटमा मौका

राजनीतिक ब्युरो

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ नेकपाले कोरोना महामारीको संकट सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक दस्ताबेज भनेको छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहितका दलले कर्मकाण्डी र संघीयताविरोधीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले कोरोनापछिको आर्थिक संकटको पुनरुत्थानसहितका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि नेकपाले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट आएका कारण बजेटसमेत नीति तथा कार्यक्रमकै मार्गदर्शनअनुसार आउने दाबी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछिकै भद्दा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै विपक्षीले कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

‘कोरोनाले विविध क्षेत्रमा पुर्‍याएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा आधार तयार गर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम आएकाले यसप्रति आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, मूल कुरा कार्यान्वयनमै भर पर्ने भएकाले सुरुवात बजेटबाटै हुनेछ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सबै कुरा विचार पु¥याएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका कारण कार्यान्वयन हुने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन, आशावादी छु ।’ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा, बजेटको गृहकार्य गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षसँग सरकारले छलफल गरेका कारण कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको पनि उनले बताए । 

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने सरकारको आत्मप्रशंसा र भद्दा रूपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका विषय नै नरहेको दाबी गरेको छ । कोरोनापछिको आर्थिक संकटलाई समेत सम्बोधन नगर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्‍यौँ, ऊ गर्‍यौँजस्ता नभएका कुरा पनि उल्लेख छन् । आर्थिक वर्षका भन्दा दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । वार्षिक कार्यक्रमको प्राथमिकता पनि छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘कोरोना महामारीबाट माथि उठ्ने दीर्घकालीन स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आएको छैन, स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा समेटिएको छ, तर कोरोनाको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छैन ।’ उनले कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्नेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपारिएको आरोपसमेत लगाए । 

जनता समाजवादीसहित साना दलले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताअनुकूल अहिलेको संकट समाधान गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित नभएको दाबी गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी छ, सबै काम अहिल्यै गर्छुको अर्थ केही नगर्नु हो,’ जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘सरकारले पूरै ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र त्यसले परिरहेको असरबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दिशामा हुनुपथ्र्यो, तर चारैतिर ध्यान विकेन्द्रित गर्दै बरालिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’ कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले यसबारे पार्टी बैठकबाट पनि ठोस धारणा सार्वजनिक गरिने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्नेदेखि थुप्रै विषय नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको बताइन् । ‘अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भइरहेको छ, त्यसैले प्रदेशको संरचना हटाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ पौडेलले भनिन्, ‘सीमासम्बन्धी समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयदेखि कोरोनापीडितलाई राहत र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नेसम्मका विषय छुटेका छन् ।’

राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन नसकेको दाबी गरे । ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन सकेन, प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेर अलमलिएको देखिन्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे ठोस कुनै नीति छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । अहिले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा नपरेको बताए ।

त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो भन्नसमेत सरकार डराएको आरोप लगाए । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ भनिएको छ । नेपालको भूमि कोसँग प्राप्त गर्ने ? यो सरकारले सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न नसक्ने देखाउँछ । मुसाजस्तै डराएको छ,’ सुवालले भने । उनले अव्यावहारिक र भद्दा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएकोसमेत आरोप लगाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्– परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो

प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर सरकारले संघीयताको धज्जीसमेत उडाएको छ । संघीयताको मर्मलाई सरकारले अझै आत्मसात् गरेको पाइँदैन । सबै थोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो जस्तै यो सरकारले केही नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । अरूलाई मूर्ख सम्झेर यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सबै नराम्रो भन्ने होइन, केही राम्रा कुरा पनि छन् । तर, यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो । संरचनात्मक सुधार नगरी, प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूक सुधार नगरी, भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा नरोकी, राज्यसत्तामा दोहन गर्नकै लागि सत्तामा जाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई परित्याग नगरी भनिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्– संकट समाधान गर्ने सूत्र छैन, सरकारको आत्मप्रशंसा धेरै छ

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्‍यौँ, ऊ गर्‍यौँ भनेर भएका–नभएका कुरा उल्लेख छन् । भाषणबाजी बढी छ । आगामी वर्षका कुरा भन्ने मात्र भन्दा पनि दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । कोरोना संक्रमणमा हामी छौँ । यस्ता महामारीबाट माथि उठ्न दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आउनुपर्थ्यो । स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा छन् । तर, यी दीर्घकालीन छन् । तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन । नीति कार्यक्रममा आधाजति विषय विगतमा भएका–नभएका कार्यक्रमको आत्मप्रशंसामा खर्चिएको छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्– बजेट संकटमोचन र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ

सबैभन्दा पहिला संकटमोचनका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संकटमोचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानकेन्द्रित कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । त्यसमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले विशेष परिस्थिति छ । त्यसो हुँदा बजेट खास ठाउँमा लगानी गर्ने र जथाभावी नछर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । पूँजीगत खर्च छुट्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमै काम सम्पन्न भएर प्रतिफल दिनेलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । तर, अझै ४–५ वर्ष लाग्ने परियोजनालाई कम प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो समय नयाँ परियोजना शुरु गर्न सकिन्न । त्यसो हुँदा नयाँ परियोजना शुरु नगरेकै राम्रो हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोतको ठूलो समस्या पर्ने छ । चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि शुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसमा स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनुपर्छ ।

तीन वर्षदेखि हरेक नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रजस्तै दोहोरिएका २७ परियोजना :  प्रगतिको समीक्षा यस्तो छ

१ . सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको नीति लिइनेछ । प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । 

आव ०७६/७७ : आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ । 

उपलब्धि : कुनै पनि प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गरिएको छैन । घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणलगायत प्रक्रियामै छन् ।

आव ०७७/७८ : झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ । 

२. स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना 

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ । 

आव ०७६/७७ : आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने । 

उपलब्धि : औद्योगिक ग्राम बनाउने नीति कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । 

आव ०७७/७८ : स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधन प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा उद्योग–व्यवसायको विकास गर्न ४५ स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिनेछ ।

३. धौबादीमा फलाम खानीको उत्खनन

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाइनेछ । तर, उक्त आवमा अध्ययनमा मात्रै सीमित भयो । 

आव ०७६/७७ : आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने । 

उपलब्धि : फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अध्ययनमा मात्रै सीमित भयो । फलाम खानी परीक्षण सम्पन्न भएन, पूर्वाधार पनि बनाइएन । तर, कम्पनी भने खडा गरियो । 

आव ०७७/७८ : धौबादीमा फलाम कम्पनी स्थापना भएको छ, व्यावसायिक उत्पादनका लागि परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी जडान गरी उत्पादन सुरु गरिनेछ ।

४. पेट्रोलियम खानी र पत्थर अन्वेषण

आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम :  दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्यता स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने ।

उपलब्धि : दैलेखको पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण जारी छ, तर सम्पन्न भएको छैन । जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानीको अध्ययन सुरु नै गरिएको छैन ।

आव ०७७/७८ : दैलेखलगायत दश स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ भएको छ । आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी, बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बहुमूल्य, किमती र अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

५. लगानीकर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा 

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : लगानीकर्तालाई एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 

आव ०७६/७७ : एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका आवश्यक सबै सेवा छिटो–छरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ । 

उपलब्धि : तोकिएकै मितिमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र उद्घाटन गरियो, तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।  

आव ०७७/७८ : एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सबै सेवाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । यस केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध गराई सूचना प्रविधिमा आधारित गराइनेछ । 

६. रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने 
आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।

उपलब्धि : सरकारले वर्षौँदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

आगामी आव ०७७/७८ : सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिनेछ । 

७. चोभार  र टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह 

आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम : काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र 
सञ्चालनमा ल्याइने र दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । 

उपलब्धि : चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल तथा सुक्खा बन्दरगाह तथा चीन सहयोगको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 

आव ०७७/७८ : प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । टिमुरेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य एक वर्र्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । 

८. सिमेन्टको निर्यात गर्ने 

आव ०७५/७६ : सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ । 

आव ०७६/७७ : सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गरिनेछ । 

उपलब्धि : सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने कुनै कार्यक्रम आएनन् । सिमेन्ट निर्यातका लागि सरकारी तहबाट कुनै कूटनीतिक तथा व्यापारिक प्रयास नै गरिएन । 

आगामी आव ०७७/७८ : सिमेन्ट निर्यातको विषयमा मौन छ ।

९. औषधिमा आत्मनिर्भर हुने 

आव ०७५/७६ : देशलाई आवश्यक पर्ने औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । 

उपलब्धि : उक्त नीतिअनुसारको कार्यक्रम हालसम्म पनि आउन सकेको छैन । त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रममा औषधिमा आत्मनिर्भर हुने विषय उल्लेख छैन । नेपाल ६० प्रतिशत औषधिमा परनिर्भर रहेको छ । 

१०. निजगढ विमानस्थलले तीन वर्षदेखि गति लिन सकेन

आव ०७५/७६ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने ।

आव ०७६/७७ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र सुरु गरिनेछ ।  

उपलब्धि : विमानस्थल निर्माणस्थलमा रूख कटानका विषयमा विवाद चर्केको छ । रूख कटानको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । लगानी बोर्डले कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि हालसम्म टुंगिएको छैन । विमानस्थल निर्माणको कार्य थालनी हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । 

११. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउन सकेन

आव ०७५/७६ : एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

आव ०७६/७७ : सन् २०१९ भित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

उपलब्धि : गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आउन सकेन । धावनमार्गको काम सम्पन्न भए पनि अन्य प्राविधिक जडानका कार्य र टर्मिनल निर्माणको काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।  

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : सन् २०२० भित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

१२. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ मा सञ्चालनमा

आव ०७५/७६ : तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

आव ०७६/७७ : सन् २०२१ भित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

उपलब्धि : पोखरा विमानस्थल सन् २०२१ को मध्यमा सञ्चालनमा ल्याइने गरी काम अगाडि बढेको छ । हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य समस्या खडा नभएमा सन् २०२१ भित्रमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । 

आगामी आर्थिक वर्ष : सन् २०२१ भित्रै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१३. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुस्त प्रगति 

आव ०७५/७६ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षमता विस्तार, स्तर वृद्धि र पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइनेछ । 

आव ०७६/७७ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४सै घन्टा खुला गरिनेछ ।

उपलब्धि : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० वर्षपछि धावनमार्गमा नयाँ कालोपत्रे गरिएको छ । तीन सय मिटर धावनमार्ग थपको काम धमाधम भइरहेको छ । पार्किङ वे निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको छैन । २४सै घन्टा खुला गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । 

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । 

१४. पर्यटन र हवाई उड्डयन क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम कटौती 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने उल्लेख गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको थियो । यस वर्ष उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणालाई पनि यसपटक हटाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने कार्यक्रमसमेत यस वर्ष उल्लेख गरिएको छैन । 

कोभिड–१९ का कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रका विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरे पनि पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषय भने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन ।

१५. विद्युत् खपत ११० युनिटबाट १५०० युनिट लक्ष्य पूरा भएन 

आव ०७५/७६ : दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय १० बाट १५ सय युनिट पुर्‍याइनेछ । वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत औसतमा १ सय ३९ बढाइनेछ । 

उपलब्धि : आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत जम्मा २ सय ६० युनिट पुगेको छ । लक्ष्यअनुसार यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कम्तीमा ३ सय ८८ युनिट पुग्नुपर्ने थियो । 

०७७/७८ को नीति : आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५० किलोवाट घन्टा पु¥याउने ।

१६. तामाकोसी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएन   

आव ०७६/७७ : माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ । 

उपलब्धि : माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको दुईवटा ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको काम आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ । तेस्रो सुरुङमा पेनस्टक जडान, अन्य संरचना परीक्षणलगायतका काम बाँकी नै छ । 

आगामी आव ०७७/७८ : माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने ।

१७. ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट थप गर्ने 

आव ०७५/७६ : पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । 

०७६/७७ : यो आर्थिक