नीति तथा कार्यक्रम : बदलियो प्राथमिकता

 विगतमा महत्त्वांकाक्षी पूर्वाधार योजना तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षा अघि सारेको सरकारले यस वर्ष प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा केही क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको हो ।

मुलुक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढेका बेला मुलुक कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेकाले त्यसमा व्यवधान आएको तथा विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको क्षति कम र नेपालको स्वास्थ्य नीतिमै पुन: प्राथमिकीकरण गर्ने जनाइएको छ ।

गत वर्ष सरकारले चार वर्षभित्रै १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर यस वर्ष त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छैनन् । दोहोरो अंकको वृद्धिको सट्टा मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गरेको छ । आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लागेर स्रोत अभाव हुन थालेकाले सरकारले आउँदो वर्षका लागि नयाँ ठूला कार्यक्रम ल्याएको छैन । वाम घोषणापत्रमा समावेश रेलदेखि पानी जहाजका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य र रोजगारीबाहेकमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

संसद्मा अढाई घण्टाभन्दा बढी समय लिएर राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नाराहरू विगतका तुलनामा कम छन् । यस वर्ष ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ प्रयोगका कारण आलोचित बन्न पुगेकी राष्ट्रपतिले यस वर्ष नेपाल सरकार, यो सरकार, वर्तमान सरकार, यस सरकारलगायतका शब्दावली प्रयोग गरिन् ।

कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोट नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । २०८७ सालअगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा सरकार दृढ रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यही कार्यकालभित्र विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा र २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान सरकारले नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ अठोटका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गरिन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, गन्तव्य निश्चित छ, लक्ष्यहरू निर्धारित छन्, नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन्, कार्यान्वयन परिणाममुखी छ ।’ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकाले मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको प्राथमिकता फरक हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू अधिकतम आन्तरिक स्रोतमै भर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिए त्यसलाई रोक्न कार्यक्रमहरूको पुन: प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोत साधन परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याइएको छ । निरोगी नेपाल निर्माणलाई मूल स्वास्थ्य नीति भनिएको छ । सरकारले सही समयमै अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैलीका कारण कोभिड–१९ संक्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवनरक्षा सफल भएको दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले जोखिममा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलगायत सबैलाई धन्यवाद दिइन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कामको उनले सराहना गरेकी छन् । कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्ने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भएका कामले जनतामा ती निकायको महत्त्व प्रस्ट्याएको उनले उल्लेख गरिन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन र भएकाको स्तरवृद्धिका कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी वर्ष सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहित तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापनाको लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने भनिएको छ । सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना छ । फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूसँग नबाझिने र दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यसले एउटै प्रवृत्तिको काममा हुने दोहोरो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई नसहने र त्यस कार्यमा संलग्न जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने भनिएको छ ।

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा पटकपटक दोहोर्‍याइए पनि त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम लक्षित गरिएको देखिँदैन । दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुने उल्लेख छ ।

सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई त्यसका माध्यमबाट बेरोजगारको सही सूचना संकलन र तिनको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । श्रम सूचना बैंकमा सूचीकृत रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउने योजना सारिएको छ ।

महामारीका कारण मुलुकमा परेको सामाजिक, आर्थिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको असरको अध्ययन सरकारले गरिरहेको जनाइएको छ । त्यस अध्ययनका आधारमा राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन कारण सिंगो मुलुक ठप्प छ । बजार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शैक्षिक संस्थान, यातायात, सरकारी कार्यालय सबै बन्द छन् । जनता त्यसको मारमा छन् । सबै क्षेत्रले सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रममा त्यता लक्षित कार्यक्रम परेको देखिँदैन ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा अघि सारिएको छ । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । कृषिक्षेत्रमा पुरानालाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

नेपाल–भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाउने भनिएको छ । बंगलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने तथा चिनियाँ बन्दरगाहहरूबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्ने योजना ल्याइएको छ । चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाह नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रयोग नेपालले गर्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । वर्षौंदेखि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानीको सम्पूर्ण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । ९१ प्रतिशतलाई अहिले आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको दाबी गरिएको छ । आगामी वर्ष त्यसलाई ९४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने पनि भनिएको छ ।

सरकारले रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने भनेको छ । भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकासको कुरा दोहोर्‍याइएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ३ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याइने भएको छ । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको अध्ययनपछि मात्रै त्यसबारे कार्यक्रम के हुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।

सरकारका काम र सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याउँदै दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने भनिएको छ । व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गराउने योजना छ ।

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।