सशुल्क कोरोना परीक्षणको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न सर्वसाधारणले शुल्क तिर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले पेस गरेको रिट निवेदनमा सरकारले गरेको सो व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरी त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको हो ।

सरकारले केही दिनअघि मात्र निर्देशिका जारी गरी आरडीटी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित सामानको खरिद मूल्यको नबढ्ने गरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।

सो व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । यसै गरी रिट निवेदनमा सो व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ र संक्रामक रोग ऐन–२०२० को विभिन्न प्रावधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले गरेको सो व्यवस्थाबाट समुदायमा कोरोनाको संक्रमण झन् बढ्ने सक्ने हुँदा रकम तिर्ने गरी कोभिड–१९ को परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पेस भएको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा शुक्रबार थाहा हुने रिट निवेदक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । शुल्क तिरेर भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि रकम नहुनेहरू त्यसको पहुँचमा नहुने भएकाले समुदायमा झन् कोभिड–१९ को जोखिम हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।