मंसिरसम्म २ लाख ५ हजार टन मल ल्याइने

काठमाडौं । चालु आवमा साल्ट ट्रेडिङले ७५ हजार टन तथा कृषि सामग्री कम्पनीका लागि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले ४५ हजार टन र इन्डियन पोटास लिमिटेडले ३० हजार टन ल्याउने जिम्मा पाएका छन्, गत आवमै मल नल्याएर कालोसूचीको सिफारिसमा परेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले समेत ५५ हजार टनको जिम्मा पाएको छ, जुन आउने टुंगो छैन  । 

आगामी मंसिर दोस्रो साताभित्र २ लाख टन मल आयात गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारी अनुदानमा रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणको जिम्मा लिएका दुई सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मंसिरसम्म २ लाख ५ हजार टन युरिया, डिएपी र पोटास आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । थप १ लाख ५ हजार टन मल आयातको टेन्डर र ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । तर, मंसिरमा उक्त परिमाणअनुसारको मल ल्याउन ठेकेदारलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि सरकारले रासायनिक मल ल्याउन ११ अर्ब अनुदान छुट्याएको छ । अनुदान रकममध्येबाट कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत मल आयातको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलका अनुसार चालू आवका लागि २ लाख ४५ हजार टन रासायनिक मल आपूर्तिका लागि टेन्डर भइसकेको छ । त्यसमध्ये कात्तिक र मंसिरभित्र आइसक्ने गरी १ लाख ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ‘मंसिर दोस्रो साताभित्र ८० हजार टन युरिया आयातको सम्झौता भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस्तै, ४० हजार टन डिएपी र १० हजार टन पोटास आयात हुनेछ ।’

उनका अनुसार पोटास आयातका लागि छनोट भएको इन्डिया पोटास लिमिटेड ९आइपिएल०ले विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा १० हजार टन ल्याइसकेको छ । सो पोटास एक महिनामा नेपाल भित्रिन सुरु हुने पोेखरेलले बताए । त्यस्तै, ४० हजार डिएपीमध्ये २० हजार टन मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र २० हजार टन आइपिएलसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

चालू आवको युरिया आयातका लागि भने बदनाम ठेकेदार शैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग ३० हजार टन र २५ हजार टन गरी कुल ५५ हजार टनको सम्झौता भइसकेको छ । ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार कात्तिक र मंसिर दोस्रो साताभित्र शैलुङले सबै युरिया ल्याइसक्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले अहिलेदेखि नै ताकेता गरिरहेका छौँ । उनीहरूले ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइरहेका छन् ।’ त्यस्तै, थप २५ हजार टन युरिया आयातका लागि कृषि सामग्रीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सो कम्पनीले पनि मंसिरभित्र ल्याइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

गत आवको २५ हजार टन युरिया आयात गर्न नसकेपछि शैलुङलाई कृषि सामग्रीले सम्झौता रद्द गर्ने, जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्दै कालोसूचीमा समेत राख्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । यो कारबाहीपछि चालू आवको ठेक्का सम्झौताअनुसार युरिया ल्याउन शैलुङलाई दबाब बढेको कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए । ‘शैलुङलाई मौजुदा कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसबाट आगामी दिनमा मल समयमै ल्याउन दबाब बढेको छ । हामीले अहिले पनि लिखित र मौखिक निर्देशन दिइरहेका छौँ ।’